चेन्नई | जन सम्राट टाईम्स नेटवर्क : तमिळनाडूच्या राजकीय पटलावर यंदा एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक वळण पाहायला मिळत आहे. राज्यातील दोन प्रमुख सत्ताकेंद्रे असलेल्या द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) आणि अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (एआयएडीएमके) या दोन्ही पक्षांनी आगामी निवडणुकीसाठी जाहीर केलेल्या उमेदवारांच्या यादीत एकाही ब्राह्मण उमेदवाराला स्थान दिलेले नाही. दशकानुदशके चालत आलेल्या राजकीय प्रथेला छेद देत दोन्ही प्रमुख द्रविड पक्षांनी घेतलेला हा निर्णय राज्याच्या बदलत्या सामाजिक आणि राजकीय समीकरणांचे स्पष्ट संकेत देत आहे.
या मोठ्या बदलाची मुळे गेल्या १०० वर्षांच्या सामाजिक संघर्षात दडलेली आहेत. २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला ‘जस्टिस पार्टी’ आणि त्यानंतर ई.व्ही. रामास्वामी ऊर्फ ‘पेरियार’ यांनी सुरू केलेल्या ‘आत्मसन्मान चळवळी’ने राज्यातील तत्कालीन सामाजिक उतरंडीला आणि ब्राह्मण वर्चस्वाला आव्हान दिले होते. सामाजिक न्यायाच्या या विचारधारेमुळे प्रशासनापासून राजकारणापर्यंत सत्तेची सूत्रे हळूहळू बहुजन, मध्यम जाती आणि मागासवर्गीयांच्या हाती गेली. आजच्या निवडणूक याद्या म्हणजे त्याच शतकाभराच्या ‘पॉवर शिफ्ट’चा किंवा सत्तांतराचा परिपाक असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
तमिळनाडूच्या या बदलत्या राजकारणात आता ‘द्रविडी अस्मिता’ आणि ‘आरक्षण’ हे मुद्दे केंद्रस्थानी आले आहेत. एकेकाळी राजकारणात प्रभाव असलेल्या ब्राह्मण समुदायाची मुख्य प्रवाहातील निवडणूक प्रक्रियेतील ही अनुपस्थिती, राज्यातील ब्राह्मणेतर चळवळीच्या पूर्णत्वाचे प्रतीक मानली जात आहे. या ऐतिहासिक बदलामुळे सत्तेचे केंद्र आता पूर्णपणे बहुजन समाजाच्या हाती एकवटले असून, भारतीय लोकशाहीतील हा एक अत्यंत प्रभावी सामाजिक प्रयोग ठरत असल्याचे अधोरेखित होत आहे.
