रवंजे बुद्रुक प्रकरणात उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे कारवाईचे आदेश; तक्रारदाराचा आत्मदहनाचा इशारा
एरंडोल (प्रतिनिधी) : जळगाव जिल्ह्यातील रवंजे बुद्रुक येथे शासनाच्या घरकुल योजनेचा गैरवापर झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी उभारण्यात आलेल्या घरकुलाचा वापर राहण्यासाठी न करता त्यामध्ये थेट सलून दुकान सुरू केल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.एस. अकलाडे यांनी चौकशी करून तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
शासनाकडून गरजू नागरिकांना निवारा उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने घरकुल योजना राबवली जाते. मात्र काही ठिकाणी या योजनेचा गैरवापर होत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. रवंजे बुद्रुक येथे संबंधित लाभार्थ्याने घरकुल बांधल्यानंतर त्याचा वापर सलून व्यवसायासाठी केल्याची बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, या घरकुलाच्या शेजारीच तक्रारदाराच्या घराच्या भिंतीलगत शौचालयाची सेप्टिक टॅंक बांधण्यात आल्याने गंभीर आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
तक्रारदार दयाराम राजधर नन्नवरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शौचालयातील घाण पाणी भिंतीतून झिरपत असून परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरत आहे. यामुळे कुटुंबीयांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असून राहणेही कठीण झाले आहे. या संदर्भात त्यांनी ग्रामपंचायत स्तरावर २१ एप्रिल २०२५ रोजी तक्रार दाखल केली होती. मात्र, त्यानंतरही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
यानंतर नन्नवरे यांनी एरंडोल पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी तसेच जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाकडे तक्रार केली. गटविकास अधिकाऱ्यांकडून चौकशीही करण्यात आली, मात्र त्यानंतरही कारवाईला विलंब होत असल्याने तक्रारदारांनी थेट जिल्हा परिषदेकडे धाव घेतली. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.एस. अकलाडे यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करत संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, वर्षभरापासून तक्रारीनंतरही ठोस कारवाई न झाल्याने तक्रारदार नन्नवरे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. “संबंधितांवर कारवाई झाली नाही तर आत्मदहनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल,” असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या इशाऱ्यामुळे प्रशासनाची जबाबदारी आणखी वाढली असून, आता या प्रकरणात नेमकी काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या घटनेमुळे घरकुल योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, गरजूंपर्यंत योजना पोहोचते का, याचा पुनर्विचार करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
