केंद्राने हाय-स्पीड डिझेलवर निर्यात शुल्क ₹24 प्रति लिटर आणि इन्फ्रा सेस ₹36 प्रति लिटर
राष्ट्रीय : अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे आखाती देशांमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भारताकडे येणारी तेलवाहतूक विस्कळित झाली होती, परिणामी संपूर्ण जगात इंधन संकट निर्माण झाले आहे. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आहे. अशातच आता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने हाय-स्पीड डिझेलवर निर्यात शुल्क ₹24 प्रति लिटर आणि इन्फ्रा सेस ₹36 प्रति लिटरने वाढवला आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात ही वाढ तत्काळ लागू करण्यात आली असल्याची माहिती दिली आहे. सरकारने याआधीही 26 मार्च रोजी डिझेलवर ₹21.50 प्रति लिटर आणि एटीएफवर ₹29.5 प्रति लिटर निर्यात शुल्क लावले होते. त्यानंतर आता दुसऱ्यांदा वाढ करण्यात आली आहे.
शुल्क लादताना सरकारने काय म्हटलं?
सरकारने म्हटले की, डिझेलवरील निर्यात शुल्क ₹21.5 प्रति लिटरवरून वाढवून ₹55.5 प्रति लिटर करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर हाय-स्पीड डिझेलवरील अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) आणि सेसही वाढवण्यात आले आहेत. आता हाय-स्पीड डिझेलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क ₹24 प्रति लिटर करण्यात आले आहे, तर रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस आता ₹36 प्रति लिटर झाला आहे. एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) वरील शुल्कही ₹29.5 प्रति लिटरवरून वाढवून ₹42 प्रति लिटर करण्यात आले आहे. मात्र पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क शून्यच ठेवण्यात आले आहे.
या निर्णयामागचे कारण काय?
मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील बाजारात इंधनाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी हे शुल्क लावण्यात आले आहेत. कारण हा कर वाढल्यामुळे निर्यातदारांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात जास्त दराने डिझेल विकावे लागणार आहे. कर वाढल्याने ही विक्री कमी होऊन तो साठा देशांतर्गत बाजारात पुरवठा वाढू शकतो.
दरम्यान, 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध युद्ध सुरु केले होते. त्यानंतर इराणनेही आक्रमक होत प्रत्युत्तर दिले होते. यामुळे आखाती देशांमधून जगभरात होणारा तेलपुरवठा बंद झाला होता. मात्र 8 एप्रिल रोजी इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांनी दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामावर सहमती दर्शवली आहे, त्यामुळे मध्य पूर्वेतील तणाव आणखी कमी झाला आहे.
