राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत धान्य; इ-पोस प्रणालीद्वारे सुरळीत वितरण
मुंबई : केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार एप्रिल ते जून २०२६ या कालावधीतील अन्नधान्याचे आगाऊ वितरण राज्यभर युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत एकही पात्र लाभार्थी वंचित राहू नये, यासाठी राज्य शासनाने काटेकोर नियोजन करत सर्व यंत्रणा सज्ज केल्या आहेत, अशी माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दिली.
केंद्र शासनाने दि. २ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या निर्देशानंतर राज्यात तातडीने पूर्वतयारी सुरू करण्यात आली. त्यानुसार दि. ९ मार्च रोजी नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेऊन आगाऊ उचल, साठा व्यवस्थापन आणि वितरण यंत्रणा मजबूत करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दि. १० मार्च रोजी सर्व जिल्ह्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या.
त्यानंतर Food Corporation of India (एफसीआय) च्या माध्यमातून दि. ११ मार्च रोजी आणखी एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. पुढे १७ आणि २४ मार्च रोजी जिल्हास्तरावर अन्नधान्य उचल व वितरण प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली. या प्रक्रियेचा आढावा केंद्र शासनानेही घेतला असून ६ आणि ७ एप्रिल रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे प्रगतीची समीक्षा करण्यात आली.
अंमलबजावणीदरम्यान येणाऱ्या अडचणी तातडीने सोडवण्यासाठी ८ एप्रिल रोजी एफसीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत विशेष बैठक घेण्यात आली. याच दिवशी सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांचे अन्नधान्य ३० एप्रिलपर्यंत उचलून वितरण पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
वाहतूक व्यवस्थेलाही विशेष प्राधान्य देण्यात आले असून संबंधित कंत्राटदारांना आवश्यक तेवढी वाहने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अन्नधान्याचा पुरवठा शेवटच्या टप्प्यापर्यंत वेळेत पोहोचवणे सुलभ होणार आहे.
दरम्यान, मार्च २०२६ महिन्याचे वितरण वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे केंद्र शासनाने ७ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्यानुसार e-PoS प्रणालीवर वितरण सुरू ठेवण्यात आले. त्यानंतर ८ एप्रिलपासून एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांचे एकत्रित वितरण e-PoS मशीनद्वारे सुरू करण्यात आले असून सध्या ही प्रक्रिया सुरळीतपणे सुरू आहे.
पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न
राज्य शासनाकडून जिल्हास्तरीय यंत्रणांशी सातत्याने समन्वय ठेवून अडचणींचे तातडीने निराकरण केले जात आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशांची गांभीर्याने अंमलबजावणी करत आगाऊ वितरण मोहिमेला गती देण्यात आली असून, सर्व पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले.
