झुरखेड्यात आमरण उपोषणाचा दुसरा दिवस
व्याजवसुली प्रकरणी संताप; प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा न निघाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा
धरणगाव/जळगाव : धरणगाव तालुक्यातील झुरखेडा येथे शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरू असलेले आंदोलन आता अधिक तीव्र झाले असून, आमरण उपोषणाचा दुसरा दिवस बुधवारी पार पडला. लोकनियुक्त सरपंच सुरेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या उपोषणाला गावासह परिसरातील शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.
झुरखेडा येथील स्वयंभू महादेव मंदिराच्या आवारात सुरू असलेल्या या आंदोलनस्थळी पहिल्या दिवसापासूनच शेतकऱ्यांची लक्षणीय उपस्थिती दिसून येत आहे. दुसऱ्या दिवशीही मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित राहून आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत असल्याने प्रशासनाचे लक्ष वेधले गेले आहे. आंदोलनामुळे परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे.
आंदोलनकर्त्यांनी जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर गंभीर आरोप करताना सांगितले की, शासनाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-२०१७’ अंतर्गत शेतकऱ्यांकडून बेकायदेशीररीत्या व्याज वसूल करण्यात आले. या संदर्भात अनेकदा शासन दरबारी पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने अखेर उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे :
या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी विविध महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. श्री. गुलाबराव बाबूराव देवकर यांच्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सहकार मंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती तात्काळ उठवावी व दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. तसेच शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत आकारण्यात आलेले व्याज तात्काळ परत करावे व पुढील काळात व्याज आकारणी बंद करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, मागील सहा वर्षांपासून पीककर्ज न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून त्याची भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. विभागीय सहनिबंधक, नाशिक येथील अधिकाऱ्यांवर निष्काळजीपणा व कर्तव्यच्युतीबाबत शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणीही जोर धरत आहे. आंदोलनकर्त्यांनी इशारा दिला आहे की, त्यांच्या मागण्यांवर तात्काळ सकारात्मक निर्णय घेतला गेला नाही, तर हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल. उपोषणादरम्यान उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीस शासन व प्रशासन जबाबदार राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, या आंदोलनाला विविध शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता असून, पुढील काही दिवसांत आंदोलनाचा आवाका वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून जोर धरत आहे.
