मागासवर्गीयांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला मोठी चालना; स्वयंरोजगार, उद्योग व कौशल्य विकासावर भर
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाने (एनबीसीएफडीसी) आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये विक्रमी कामगिरी नोंदवली आहे. या कालावधीत तब्बल ₹६१३ कोटींच्या निधीचे कर्जवाटप करण्यात आले असून, महामंडळाच्या स्थापनेपासूनचा हा सर्वाधिक वार्षिक आकडा ठरला आहे.
या ऐतिहासिक कर्जवाटपामुळे देशातील मागासवर्गीय घटकांच्या आर्थिक उन्नतीस मोठी चालना मिळणार असल्याचे मानले जात आहे. विशेषतः ग्रामीण व निमशहरी भागातील गरजू कुटुंबांसाठी हा निधी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. महामंडळाने वितरित केलेला हा निधी प्रामुख्याने स्वयंरोजगार, लघु उद्योग आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी वापरण्यात येणार आहे. यामधून तरुणांना उद्योजकतेची संधी मिळून त्यांना स्वावलंबी बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणावरही विशेष भर देण्यात आला आहे.
या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी विविध राज्यस्तरीय वाहिन्या, राष्ट्रीयीकृत बँका तसेच प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या माध्यमातून निधी थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याचा उद्देश साध्य होत आहे. गेल्या काही वर्षांत महामंडळाने कर्ज मंजुरी प्रक्रियेत सुलभता आणली असून, डिजिटल प्रणालीचा प्रभावी वापर केल्याने निधी वितरणाचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. पारदर्शक आणि जलद प्रक्रियेमुळे लाभार्थ्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळत आहे.
मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा कर्जवाटपात झालेली मोठी वाढ ही सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरणाच्या धोरणांची यशस्वी अंमलबजावणी असल्याचे मानले जात आहे. या उपक्रमामुळे हजारो कुटुंबांना शाश्वत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एकूणच, एनबीसीएफडीसीच्या या विक्रमी कर्जवाटपामुळे मागासवर्गीय समाजाच्या आर्थिक प्रगतीला नवी दिशा मिळाली असून, समावेशक विकासाच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहे.
