२१ तासांच्या चर्चेनंतर मतदान; सरकारला पहिल्यांदाच विधेयक मंजुरीत अपयश, विरोधकांचा ‘आम्ही जिंकलो’ नारा
महिला आरक्षण | लोकसभा मतदान | २/३ बहुमत अपुरे | राजकीय संघर्ष तीव्र
नवी दिल्ली : महिला आरक्षणाशी संबंधित ‘१३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२६’ लोकसभेत मंजूर करण्यात केंद्र सरकारला अपयश आले आहे. तब्बल २१ तास चाललेल्या चर्चेनंतर झालेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूने २९८, तर विरोधात २३० मते पडली. एकूण ५२८ खासदारांनी मतदानात सहभाग घेतला. मात्र, घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत (३५२ मते) न मिळाल्याने हे विधेयक ५४ मतांनी अपयशी ठरले. या विधेयकात लोकसभेतील एकूण जागांची संख्या वाढवून ८५० करण्याची महत्त्वाची तरतूद होती. तसेच महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी सीमांकन प्रक्रियेशी जोडण्याचा प्रस्तावही यात समाविष्ट होता.
सरकारला पहिल्यांदाच मोठा धक्का
पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात प्रथमच एखादे महत्त्वाचे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात या घडामोडीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मतदानापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah यांनी जवळपास एक तास भाषण करत विधेयकाचे समर्थन केले. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, विधेयक मंजूर न झाल्यास त्यासाठी विरोधी पक्ष जबाबदार असेल. “देशातील महिला पाहत आहेत की त्यांच्या प्रगतीच्या मार्गात अडथळा कोण निर्माण करत आहे,” अशी टीकाही त्यांनी केली.
संलग्न विधेयकांवर मतदान टाळले
या मुख्य विधेयकाशी संबंधित दोन महत्त्वाची विधेयके—‘सीमांकन (Delimitation) घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२६’ आणि ‘केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६’—सभागृहात स्वतंत्रपणे मांडलीही गेली नाहीत. ही विधेयके मुख्य प्रस्तावाशी संलग्न असल्याने स्वतंत्र मतदानाची आवश्यकता नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
विरोधकांचा विजयाचा दावा
विधेयक फेटाळल्यानंतर विरोधी पक्षाने जोरदार प्रतिक्रिया दिली. काँग्रेस नेते Rahul Gandhi यांनी म्हटले की, “संविधानावर होणारा हल्ला आम्ही परतवून लावला. हे खरे महिला आरक्षण विधेयक नसून राजकीय रचनेत बदल करण्याचा प्रयत्न होता.” त्याचवेळी Priyanka Gandhi यांनीही या निकालाला लोकशाहीचा विजय ठरवले. “हा देशाच्या एकतेचा आणि संविधानाच्या संरक्षणाचा मोठा विजय आहे,” असे त्या म्हणाल्या. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते Shashi Tharoor यांनी स्पष्ट केले की, “आम्ही महिला आरक्षणाच्या बाजूने आहोत, मात्र ते सीमांकन प्रक्रियेशी जोडणे योग्य नाही.” द्रमुक नेते M. K. Stalin यांनीही सरकारवर टीका करत पुढील राजकीय लढाईची घोषणा केली.
राजकीय संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे
या विधेयकाच्या अपयशानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. महिला आरक्षणाचा मुद्दा आगामी निवडणुकांमध्येही केंद्रस्थानी राहणार असल्याचे स्पष्ट संकेत या घडामोडीतून मिळत आहेत.
