गर्दी नियंत्रणासाठी सरकारचा निर्णय; विरोधकांचा आरोप – जनतेपासून दुरावा वाढणार
मुंबई : राज्याच्या मंत्रालय येथे वाढती गर्दी आटोक्यात आणण्यासाठी महायुती सरकारने कडक नियम लागू केले असून, आता मुख्यमंत्री परवानगीशिवाय बाहेरील व्यक्तींना प्रवेश दिला जाणार नाही. या नव्या निर्णयामुळे प्रशासनिक शिस्तीच्या नावाखाली जनतेपासून सत्तेचा दुरावा वाढत असल्याची टीका होत आहे. नवीन नियमांनुसार, कॅबिनेट बैठकीच्या दिवशी मंत्र्यांसोबत फक्त एकाच अधिकृत व्यक्तीला प्रवेशाची परवानगी असेल. इतर कोणालाही मंत्रालयात प्रवेशासाठी मुख्यमंत्री स्तरावरून पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली असून, विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
सरकारचे म्हणणे आहे की मंत्रालयात मोठ्या प्रमाणात होणारी गर्दी कामकाजात अडथळा ठरत होती. विशेषतः सहावी आणि सातवी मजल्यांवर कार्यकर्ते, पदाधिकारी व खासगी सहाय्यकांची वर्दळ वाढल्याने फाईल्सची हालचाल व प्रशासनिक प्रक्रिया मंदावली होती. त्यामुळेच मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी कठोर निर्देश जारी करत प्रवेशावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयावर टीकाकारांनी आक्षेप घेतला आहे. “हा निर्णय प्रशासन सुधारण्यासाठी नसून कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिकांची मंत्र्यांपर्यंत पोहोच मर्यादित करण्याचा प्रयत्न आहे,” असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. आधीच मंत्र्यांपर्यंत पोहोचणे अवघड असताना, आता या नियमांमुळे संवाद अधिकच कठीण होणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या निर्णयामुळे लोकशाहीतील थेट संवादावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. नागरिकांच्या समस्या मांडण्यासाठी मंत्रालय हे महत्त्वाचे व्यासपीठ मानले जाते. मात्र, प्रवेशावर निर्बंध आल्याने हा संवाद कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, सरकारने मात्र हा निर्णय प्रशासन अधिक कार्यक्षम आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. गर्दी कमी झाल्यास निर्णयप्रक्रिया वेगवान होईल, असा सरकारचा दावा आहे. एकूणच, मंत्रालयातील प्रवेशाबाबतचे हे नवे धोरण प्रशासनिक गरज की जनतेपासून वाढणारा दुरावा, यावरून राज्यात सध्या जोरदार राजकीय वाद रंगला आहे.
