तारखेतील घोळ उघड; आठवड्यानंतर शुध्दीपत्रक काढत प्रशासनाने केली दुरुस्ती
मुंबई : राज्याच्या प्रशासकीय केंद्रस्थानी असलेल्या मंत्रालयातील ‘लालफितीचा’ कारभार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यावेळी तर थेट मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या शासकीय निवासस्थानांशी संबंधित शासन निर्णयात (जीआर) गंभीर चूक झाल्याचे उघडकीस आले आहे. अवघ्या आठवडाभरापूर्वी काढलेल्या निर्णयात तारखेचा घोळ झाल्याने प्रशासनाला नंतर शुध्दीपत्रक काढून दुरुस्ती करावी लागली.
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या शासकीय निवासस्थानी खानपान सेवा पुरवण्यासाठी कंत्राटदार नियुक्तीबाबत २८ एप्रिल २०२६ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. मात्र या निर्णयातील संदर्भ क्रमांक ८ मध्ये नमूद केलेली तारीख चुकीची असल्याचे समोर आले. “१३ एप्रिल २०२५” अशी नमूद केलेली तारीख प्रत्यक्षात “१३ एप्रिल २०२६” अशी असायला हवी होती.
आठवडाभरानंतर उघड चूक
सदर जीआर प्रसिद्ध झाल्यानंतर तब्बल सात दिवसांनी ही चूक प्रशासनाच्या लक्षात आली. अखेर ५ मे २०२६ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने शुध्दीपत्रक काढत चुकीची तारीख दुरुस्त केली. या प्रकारामुळे मंत्रालयातील कामकाजातील निष्काळजीपणा पुन्हा अधोरेखित झाला आहे.
व्हीव्हीआयपी सेवांमध्येही त्रुटी?
या कंत्राटामध्ये ‘श्री. सुखसागर हॉस्पिटॅलिटी सर्व्हिसेस’ (कोपरखैरणे) आणि ‘मे. छत्रधारी कॅटरर्स’ (मुलुंड) यांसारख्या संस्थांची नावे नमूद करण्यात आली आहेत. मात्र, व्हीव्हीआयपी निवासस्थानांच्या संवेदनशील सेवांमध्येही अशा प्रकारच्या टायपिंग किंवा कॉपी-पेस्ट चुका होत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
प्रशासकीय तपशील उघड
सुधारित शुध्दीपत्रक क्रमांक ‘उपुनि २०२५/प्र.क्र.२५/२०२५/मंआस्था-२’ असा असून, अवर सचिव देविदास सांदुजी भगुरे यांच्या स्वाक्षरीने ते जारी करण्यात आले आहे. संबंधित शुध्दीपत्रक शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही उपलब्ध करण्यात आले आहे.
चर्चांना उधाण
सामान्य नागरिकांच्या कामांमध्ये होणारा विलंब आणि त्रुटींवरून प्रशासनावर नेहमीच टीका होत असते. मात्र आता मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संबंधित महत्त्वाच्या कागदपत्रांमध्येच चुका आढळल्याने मंत्रालयातील कामकाजाच्या शिस्तीवर प्रश्न उपस्थित होत असून, या प्रकाराची गंभीर दखल घेण्याची मागणी होत आहे.
