शासकीय योजना, दाखले आणि महसूल कामांचा एकाच छताखाली निपटारा; नागरिकांना मोठा दिलासा
धरणगाव : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर अभियान (टप्पा-१)’ अंतर्गत पाळधी येथे विशेष महसूल शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिराच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजना, दाखले आणि प्रलंबित महसूल विषयक कामांचा एकाच ठिकाणी निपटारा करण्यात आल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी उपविभागीय अधिकारी मनीष कुमार गायकवाड हे होते. यावेळी धरणगावचे तहसीलदार महेंद्र सूर्यवंशी, बळीराजा शेत शिवार पान रस्ता समितीचे सदस्य तथा माजी सभापती मुकुंदराव नन्नवरे, सरपंच विजय पाटील, जिल्हा मुद्रांक अधिकारी कुलकर्णी, नायब तहसीलदार लक्ष्मण सातपुते आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून शिबिराचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी बोलताना “प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणणे आणि नागरिकांना शासकीय कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे,” असे मत मान्यवरांनी व्यक्त केले.
विविध विभागांचे स्टॉल्स आकर्षणाचे केंद्र
या शिबिरात महसूल विभागासह विविध शासकीय विभागांचे माहिती व सेवा स्टॉल्स उभारण्यात आले होते. नागरिकांना विविध योजनांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले तसेच अनेक अर्जांवर जागीच कार्यवाही करण्यात आली.
शिबिरातील प्रमुख सुविधा:
मुद्रांक शुल्क सवलत: मालमत्ता नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्कावरील नवीन सवलतींबाबत माहिती देण्यात आली.
कॅशलेस रजिस्ट्रेशन: डिजिटल पेमेंटद्वारे नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात आले.
ऑनलाइन सेवा: उत्पन्न, जात, अधिवास यांसारखे विविध दाखले ऑनलाइन पद्धतीने कसे मिळवायचे, याचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले.
महसूल प्रश्नांचा निपटारा: शेतजमिनीचे फेरफार, सातबारा उतारा दुरुस्ती, जमीन नोंदीतील त्रुटी आदी विषयांवरील अर्जांवर जागीच सुनावणी घेऊन निर्णय देण्यात आले.
नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
सकाळपासूनच शिबिर स्थळी नागरिकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. विशेषतः शेतकरी आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी या शिबिराचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ घेतला.
“अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेली कामे आज एकाच दिवशी मार्गी लागली. शासनाच्या योजना थेट गावपातळीवर उपलब्ध झाल्याने मोठा दिलासा मिळाला,” अशी भावना लाभार्थ्यांनी व्यक्त केली. या समाधान शिबिरामुळे प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील दरी कमी होण्यास मदत झाली असून, शासनाच्या योजना अधिक प्रभावीपणे तळागाळापर्यंत पोहोचत असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
