स्वीकृत नगरसेवक पदावरून आमदार महेश लांडगे विरुद्ध सचिन काळभोर संघर्ष चर्चेत
पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक पदांच्या नियुक्तीवरून भारतीय जनता पक्षात अंतर्गत गटबाजी उघडपणे समोर येत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. भाजपकडून स्वीकृत नगरसेवक पदांसाठी सात नावे जाहीर होण्याची शक्यता असताना, त्यामध्ये भाजप कार्यकर्ता सचिन काळभोर यांचे नाव नसल्याचे संकेत विशेष सूत्रांकडून मिळत आहेत.
विशेष म्हणजे, भोसरीचे आमदार महेश लांडगे आणि सचिन काळभोर यांच्यातील जुना राजकीय संघर्ष पुन्हा चर्चेत आला आहे. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान काळभोर यांनी महेश लांडगे यांना भाजपची उमेदवारी देऊ नये, अशी भूमिका घेतल्याची चर्चा होती. यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडेही मागणी केल्याचे बोलले जात होते.
स्वीकृत नगरसेवक पदावरून राजकीय संघर्ष?
आता स्वीकृत नगरसेवक पदांसाठी भाजपकडून अंतिम नावे निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना, महेश लांडगे यांनी आपल्या समर्थक कार्यकर्त्यांना संधी देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे, त्यांच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्या सचिन काळभोर यांना संधी न देण्यासाठीही जोरदार विरोध होत असल्याचे राजकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे.
सचिन काळभोर हे चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांचे कट्टर समर्थक मानले जातात. त्यामुळे भाजपमधील वेगवेगळ्या गटांमध्ये स्वीकृत नगरसेवक पदांवरून रस्सीखेच सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
स्थायी समिती सभेकडे लक्ष
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती सभेत अद्याप या विषयावर ठराव न आल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून तीन स्वीकृत नगरसेवकांची नावे जाहीर झाल्याची चर्चा असली तरी अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. यामुळे भाजपमध्ये नेमकी कोणाची भूमिका प्रभावी ठरणार? महेश लांडगे गटाचा दबाव राहणार की शंकर जगताप समर्थकांना संधी मिळणार? याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
“ही खरी गटबाजी की राजकीय नौटंकी?”
शहरात भाजपचे चार आमदार सक्रिय असताना त्यांच्या जवळच्या कार्यकर्त्यांना स्वीकृत नगरसेवक पदांसाठी संधी मिळणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र एकाच पक्षातील नेते आणि कार्यकर्ते सार्वजनिकपणे एकमेकांच्या विरोधात भूमिका घेत असल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. “ही खरी गटबाजी आहे की राजकीय नौटंकी?” असा सवाल आता राजकीय चर्चांमध्ये उपस्थित केला जात आहे.
