शासनाच्या परिपत्रकाचा दाखला देत महानगरपालिकेच्या मालमत्तांची तपासणी करण्याची मागणी; जितेंद्र बैसाणे यांचे निवेदन
धुळे (सुनील निकम) : धुळे महानगरपालिकेच्या मालकीच्या मोक्याच्या जागा व मालमत्ता नाममात्र दराने खाजगी व्यक्ती व संस्थांच्या वापरात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या जनहित विभागाने मनपा प्रशासनाकडे गंभीर मागणी केली आहे. महानगरपालिकेच्या मालमत्तांची तातडीने तपासणी करून त्या पुन्हा मनपाच्या ताब्यात घेण्यात याव्यात व त्याद्वारे मनपाचे आर्थिक उत्पन्न वाढवावे, अशी मागणी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र विश्राम बैसाणे यांनी निवेदनाद्वारे आयुक्तांकडे केली आहे.
मा. अप्पर मुख्य सचिव, महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग यांच्या दि. ०९ एप्रिल २०२६ रोजीच्या शासन पत्राचा दाखला देत हे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. सदर परिपत्रकात सन १९५० पासूनच्या शासन मालमत्तांच्या ७/१२ उताऱ्यावर शासनाचे नाव नोंदविण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे पत्र प्रसिद्ध झाल्याचा उल्लेखही निवेदनात करण्यात आला आहे.
मनसेच्या निवेदनात म्हटले आहे की, धुळे महानगरपालिकेच्या अनेक मालमत्तांवर शासन अथवा मनपाचे नाव असतानाही त्या जागा अत्यल्प दराने खासगी वापरासाठी देण्यात आल्या आहेत. महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट असताना अशा जागांचा योग्य वापर करून आर्थिक स्रोत वाढविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मनपाने अशा जागांची सखोल चौकशी करून त्या ताब्यात घ्याव्यात व शहराच्या विकासासाठी त्यांचा उपयोग करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच शासनाच्या निर्देशानुसार संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करून अहवाल दि. ०१ ऑगस्ट २०२६ पूर्वी शासनाकडे सादर करणे अपेक्षित असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने तातडीने या विषयाकडे लक्ष देऊन आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी मनसेकडून करण्यात आली आहे. या निवेदनाच्या प्रती महसूल मंत्री, धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री, आमदार अनुप अग्रवाल तसेच जिल्हा भूमी अधीक्षक यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत. मनसेने उपस्थित केलेल्या या मुद्द्यामुळे शहरातील मनपा मालमत्ता आणि त्यांच्या वापराबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
