सेवानिवृत्तीनंतरही सुरू राहणार सेवा
मुंबई : राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने आरोग्य सेवा आयुक्तालयांतर्गत कार्यरत गट-अ मधील वरिष्ठ डॉक्टरांबाबत महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. वयाच्या ५०/५५ वर्षांनंतर अथवा ३० वर्षांच्या सेवेनंतर करण्यात आलेल्या सेवा पुनर्विलोकन प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या डॉक्टरांची सेवा पुढेही सुरू ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ मधील नियम १० (४) आणि ६५ नुसार, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने अकार्यक्षम किंवा संशयास्पद सचोटी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्याचे धोरण शासनाकडे आहे. या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय पुनर्विलोकन समिती स्थापन करण्यात आली होती.
समितीची शिफारस आणि शासन निर्णय
विभागीय पुनर्विलोकन समितीने एकूण ११ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्याचा आढावा घेतला. संबंधित अधिकाऱ्यांची सेवा समाधानकारक असल्याचे नमूद करत त्यांची सेवा नियमितपणे सुरू ठेवण्याची शिफारस समितीने शासनाकडे केली होती. त्यानुसार शासनाने संबंधित डॉक्टरांची सेवा पुढे सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली असून, या निर्णयाची नोंद संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
लाभ मिळालेले अधिकारी
या शासन निर्णयामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील खालील वरिष्ठ डॉक्टरांची सेवा कायम राहणार आहे —
* डॉ. कैलास बापू पवार: जिल्हा शल्यचिकित्सक, ठाणे.
* डॉ. प्रदिप मन्मथप्पा ढेले: जिल्हा शल्यचिकित्सक, लातूर.
* डॉ. अनिरुध्द अच्युत आठल्ये: जिल्हा आरोग्य अधिकारी, रत्नागिरी.
* डॉ. भगवंत अंतू पवार: उपसंचालक आरोग्य सेवा, पुणे.
* डॉ. राधाकिसन पवार: उपसंचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग), पुणे.
* डॉ. आशिष हिरालाल भारती: उपसंचालक (कुटुंब कल्याण), पुणे.
* डॉ. संजय कुमारराव मुळे: प्राथमिक आरोग्य केंद्र भेंडाळा, छत्रपती संभाजीनगर.
* डॉ. दत्तात्रय बाबुराव चव्हाण: प्राथमिक आरोग्य केंद्र पिंपळनेर, बीड.
* डॉ. कृष्णकुमार प्रभाकर चौधरी: तालुका आरोग्य अधिकारी, सेलू, परभणी.
* डॉ. योगेश राजू साळे: कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, कोल्हापूर.
* डॉ. अविनाश नथुराम अहेर: संशोधन अधिकारी, पुणे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनुभवी डॉक्टरांचे मार्गदर्शन आणि सेवा आरोग्य व्यवस्थेला पुढेही उपलब्ध राहणार असल्याने आरोग्य विभागाला दिलासा मिळाल्याचे बोलले जात आहे.
