पाणीटंचाईची भीती व्यक्त; जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाळू लिलाव रद्द करण्याचे आश्वासन
धुळे : न्याहळोद येथील पांजरा नदीपात्रातील प्रस्तावित वाळू लिलावाविरोधात बारा गावांतील ग्रामस्थ आक्रमक झाले असून, वाळू उपसामुळे भविष्यात गंभीर पाणीटंचाई निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करत ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. सरपंचांसह ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन तात्काळ वाळू लिलाव रद्द करण्याची मागणी केली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांच्या भावना लक्षात घेत वाळू लिलाव रद्द करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या अनेक वर्षांपासून न्याहळोद परिसरातील पांजरा नदीपात्रातून वाळू उपसाला प्रशासनाकडून परवानगी देण्यात आलेली नव्हती. मात्र यावर्षी स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध असतानाही प्रशासनाने वाळू उपसासाठी परवानगी दिल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, नदीपात्रातील मोठ्या प्रमाणावरील वाळू उपशामुळे भूजल पातळीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः बारा गावांतील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. पांजरा नदी परिसरातील जलसाठ्यावर या वाळू उपशाचा थेट परिणाम होणार असल्याने भविष्यात शेती आणि नागरिकांच्या दैनंदिन पाणीपुरवठ्यावर संकट ओढवू शकते, असा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर बारा गावांतील सरपंच, ग्रामस्थ आणि विविध पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येत जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेतली. त्यांनी प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करत वाळू लिलाव तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली. ग्रामस्थांनी प्रशासनाला निवेदन सादर करत पर्यावरण आणि पाणीप्रश्न लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याची मागणी केली.
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले. न्याहळोद आणि परिसरातील गावांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांची दखल घेत संबंधित वाळू लिलाव प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे ग्रामस्थांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
या बैठकीला भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी, बारा गावांतील सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते. बैठकीनंतर ग्रामस्थांनी प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. दरम्यान, या प्रकरणामुळे पर्यावरण संरक्षण, नदी संवर्धन आणि ग्रामीण भागातील पाणीप्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले असून प्रशासन पुढे कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
