“संविधानिक हक्कांवर गदा सहन केली जाणार नाही”; निर्णय मागे न घेतल्यास महाराष्ट्रभर आंदोलन छेडण्याचा निर्धार
धुळे (सुनील निकम) : राज्य सरकारकडून मागासवर्गीय उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील संधींपासून वंचित ठेवण्याच्या प्रस्तावित निर्णयाविरोधात आता राज्यभर संतापाची लाट उसळू लागली आहे. धुळ्यात संविधान संरक्षण समितीच्या वतीने या निर्णयाचा तीव्र निषेध नोंदवत सरकारवर मनुवादी विचारसरणीचा आरोप करण्यात आला असून, निर्णय तात्काळ मागे न घेतल्यास महाराष्ट्रभर व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
संविधान संरक्षण समितीचे अध्यक्ष अण्णासाहेब हरिश्चंद्र लोंढे यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हा प्रशासनामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर निवेदन पाठविण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय हा पूर्णपणे असंविधानिक असून भारतीय संविधानातील समानता, सामाजिक न्याय आणि गुणवत्तेच्या तत्त्वांवर घाला घालणारा आहे. गुणवत्तेच्या आधारावर पात्र ठरणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून वगळण्याचा प्रयत्न म्हणजे संविधानिक हक्क हिरावून घेण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप समितीने केला.
समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकारवर मनुवादी मानसिकतेने प्रेरित निर्णय घेतल्याचा गंभीर आरोप करत म्हटले की, “देशातील मागासवर्गीय आणि इतर मागासवर्गीय समाजाची लोकसंख्या सुमारे ८५ टक्के असताना त्यांना केवळ ५० टक्के आरक्षण दिले जाते. तर उर्वरित खुला प्रवर्ग मोजक्या समाजासाठी राखून ठेवण्याचा प्रयत्न होत आहे. अशा परिस्थितीत गुणवंत मागासवर्गीय उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून वगळणे म्हणजे सामाजिक अन्याय अधिक तीव्र करणे होय.”
“शूद्र-अतिशूद्र समाजाला त्यांच्या मर्यादित प्रवर्गातच अडकवून ठेवणे आणि त्यांची गुणवत्ता असूनही खुल्या स्पर्धेत संधी नाकारणे ही मनुवादी वृत्तीची जाहीर अभिव्यक्ती आहे,” असा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.
संविधानातील कलम १४ आणि १६ नुसार समान संधीचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला असल्याचे समितीने अधोरेखित केले. गुणवत्तेच्या आधारे निवड झालेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट करणे हा त्यांचा घटनात्मक हक्क असून सरकारने “प्रवर्गासह खुला प्रवर्ग” हा पर्याय तातडीने लागू करावा, अशी मागणी करण्यात आली. सरकारने हा निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यभर जनजागृती अभियान राबवून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल आणि उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा संविधान संरक्षण समितीने दिला.
या आंदोलनात संविधान संरक्षण समितीचे संस्थापक तथा अध्यक्ष अण्णासाहेब हरिश्चंद्र लोंढे, प्राचार्य बाबा हातेकर, सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी पंडीत गोसावी, बबन वानखेडे, दिपकुमार साळवे, महेंद्र पाटील, मनोहर मोहिते, पंडितराव बेडसे, भगवान वाघ, कॉ. पोपटराव चौधरी, श्रीकृष्ण बेडसे, विजय भामरे, छोटूभाऊ मोरे, धनंजय गाळणकर यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
