टेंडर प्रक्रियेवर शिवसेनेचे गंभीर आरोप, ५५ लाखांवरून थेट अडीच कोटींच्या निविदेपर्यंत झेप
“नगरसेवक-अधिकारी-ठेकेदार संगनमताची चौकशी करा” – शिवसेना उबाठा
धुळे : धुळे महानगरपालिकेतील नालेसफाई कामांच्या निविदा प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने केला आहे. नालेसफाईच्या अंदाजपत्रकात अवास्तव वाढ, बेकायदेशीर फेरनिविदा प्रक्रिया आणि अधिकारी-नगरसेवक-ठेकेदार संगनमतातून जनतेच्या पैशांची लूट सुरू असल्याचा आरोप करत या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सन २०२५ पर्यंत नालेसफाईचे काम महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत केले जात होते आणि त्यासाठी साधारण २५ लाख रुपये खर्च होत होते. त्यानंतर हे काम बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आले आणि नालेसफाईचे अंदाजपत्रक थेट ५५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले.
मात्र यावर्षी परिस्थिती आणखी धक्कादायक असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. २०२६ साठी नालेसफाईचे अंदाजपत्रक तब्बल १ कोटी ४९ लाख ८४ हजार ९६ रुपये मंजूर करण्यात आले. यासाठी काढलेल्या निविदेत समर्थ कन्स्ट्रक्शन कंपनीने सर्वात कमी दर भरला होता. परंतु संबंधित ठेकेदार “सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीचा नसल्याने” निविदा खोटे कारण देत रद्द करण्यात आली आणि फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, पहिली निविदा १.५० कोटींची असताना फेरनिविदा मात्र थेट २ कोटी ४९ लाख ५८ हजार ५९९ रुपयांची काढण्यात आल्याने संशय अधिकच गडद झाला आहे. “फेरनिविदा प्रक्रियेत तब्बल ७० टक्क्यांनी वाढ कशी झाली?” असा सवाल शिवसेनेकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
शहरात एकूण ७ मुख्य आणि १२ लहान नाले असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात बहुतांश नालेसफाई होत नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. सुशी नाला, मोती नाला, सलाटर हाऊस परिसरातील मध्यवर्ती नाला, चिरंतन हॉस्पिटललगतचा नाला, दसरा मैदान नाला आणि जीटीपी नाला यांसारख्या मुख्य नाल्यांची पूर्णपणे सफाई होत नसून फक्त नावापुरते काम सुरू असल्याचे शिवसेनेचे म्हणणे आहे.
पावसाळा तोंडावर असताना घाईघाईने नालेसफाई केली जात असल्याने प्रत्यक्षात पावसाच्या पाण्यामुळे नाले वाहून गेल्यावरच घाण साफ होईल आणि न केलेल्या कामांची बिले मंजूर होतील, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमागे काही नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाची विशेष लेखापरीक्षण (स्पेशल ऑडिट), नाशिक अँटीकरप्शन विभाग किंवा व्हिजिलन्स विभागामार्फत चौकशी करण्यात यावी, तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही बिल अदा करू नये, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
यावेळी जिल्हाप्रमुख अतुल सोनवणे, महानगरप्रमुख धीरज पाटील, निंबा मराठे, प्रशांत ठाकूर, नरेंद्र परदेशी, डॉ. अनिल पाटील, पंकज भारस्कर, शिवाजी शिरसाळे, आनंद जावडेकर, मुन्ना पठाण, कपिल लिंगायत, दिनेश पाटील, इश्तियाक अन्सारी, राहुल दोडे, योगेश पाटील, तेजस सपकाळ आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
