सामाजिक कार्यकर्ते भूषण कोल्हे यांची आक्रमक भूमिका; विशेष लेखापरीक्षणासह मुख्याधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईची मागणी, नगर विकास शाखेकडून तक्रारीची अधिकृत दखल
नशिराबाद/जळगाव : नशिराबाद नगरपरिषदेच्या आठवडे बाजारातील कथित विनापावती वसुलीप्रकरणी जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. बाजारातील व्यापारी आणि विक्रेत्यांकडून कोणतीही अधिकृत पावती न देता शुल्क वसूल केले जात असल्याचा आरोप करत या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी आणि विशेष लेखापरीक्षण (स्पेशल ऑडिट) करण्यात यावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते भूषण भानुदास कोल्हे यांनी केली आहे.
या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नगर विकास शाखेत सादर करण्यात आलेल्या तक्रार अर्जाची अधिकृत दखल घेण्यात आली असून, संबंधित प्रकरणात पुढील प्रशासकीय हालचालींकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
तक्रारीनुसार, नशिराबाद येथील आठवडे बाजारात व्यापारी, फेरीवाले आणि लहान विक्रेत्यांकडून बाजार शुल्क व जागा भाड्याच्या नावाखाली वसुली केली जाते. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून अधिकृत नगरपरिषद पावती किंवा मशीनद्वारे पावती न देता थेट रोख रक्कम स्वीकारली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेच्या महसुलात आर्थिक अपहार व अनियमिततेचा गंभीर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
यापूर्वीही २७ एप्रिल २०२६ रोजी स्थानिक स्तरावर नगरपरिषद प्रशासनाकडे निवेदन देऊन या प्रकाराची दखल घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने अखेर जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार दाखल करण्यात आल्याचे तक्रारदारांनी स्पष्ट केले आहे.
तक्रार अर्जात महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील संबंधित तरतुदींचा उल्लेख करण्यात आला असून, आर्थिक प्रशासनावर नियंत्रण ठेवणे आणि महसुलातील अनियमितता रोखणे ही मुख्याधिकाऱ्यांची जबाबदारी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्तव्यात निष्काळजीपणा झाल्याचा आरोप करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
तक्रारीत करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये आठवडे बाजाराच्या वसुलीची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी, संबंधित कालावधीतील वसुली रजिस्टर, पावती पुस्तके आणि बँक नोंदींचे विशेष लेखापरीक्षण, पावती न देता वसुली करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर तातडीने कारवाई तसेच आर्थिक प्रशासनातील कथित हलगर्जीपणाबद्दल मुख्याधिकाऱ्यांवर अधिनियमातील संबंधित कलमानुसार कार्यवाही करण्याची मागणी समाविष्ट आहे. याशिवाय, नगरपरिषदेला झालेल्या कथित आर्थिक नुकसानीची भरपाई दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना सामाजिक कार्यकर्ते भूषण कोल्हे यांनी सांगितले की, “नगरपरिषद प्रशासनाला यापूर्वीही या प्रकाराची माहिती देण्यात आली होती. मात्र कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाद मागावी लागली. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई झाली नाही, तर विभागीय आयुक्त आणि महाराष्ट्र राज्याच्या नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाकडेही पाठपुरावा करण्यात येईल.”
दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नगर विकास शाखेने तक्रार स्वीकारून तिची नोंद घेतल्याने आता या प्रकरणात प्रशासनाकडून कोणती पावले उचलली जातात, याकडे नशिराबाद परिसरातील नागरिक, व्यापारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित घटकांचे लक्ष लागले आहे.
