पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयात होणार आढावा; वादळी वारे व अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीवर होणार सखोल चर्चा
पाळधी/जळगाव : जळगाव जिल्ह्यात २३ मे ते ६ जून २०२६ या कालावधीत वादळी वारे आणि अवकाळी पावसामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने या प्रश्नाची गंभीर दखल घेतली आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या पुढाकाराने उद्या (दि. १० जून) सकाळी ११ वाजता मंत्रालयात कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेत कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक बोलावून परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्याचे निर्देश दिले.
जळगाव जिल्ह्यातील रावेर, मुक्ताईनगर, चोपडा यांसह विविध तालुक्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांत आलेल्या वादळी वाऱ्यांनी आणि अवकाळी पावसाने केळी बागांचे मोठे नुकसान केले आहे. विशेषतः रावेर आणि मुक्ताईनगर तालुक्यात हजारो एकरांवरील केळी पीक जमीनदोस्त झाल्याने शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे प्राथमिक अंदाज आहेत.
उद्या होणाऱ्या बैठकीत २३ मे ते ६ जून या कालावधीत झालेल्या नुकसानीचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार असून, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची मदत कशी देता येईल यावर चर्चा होणार आहे. तसेच पीक विमा योजनेंतर्गत दावे, नुकसानभरपाई, पंचनामे, विमा कंपन्यांची भूमिका आणि मदत वितरणाची प्रक्रिया वेगवान करण्याबाबतही विचारविनिमय अपेक्षित आहे.
या बैठकीस फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, मुक्ताईनगरचे आमदार चंद्रकांत पाटील, रावेरचे आमदार अमोल जावळे, कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच विविध विमा कंपन्यांचे राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय प्रतिनिधी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होणार आहेत.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार चंद्रकांत पाटील आणि आमदार अमोल जावळे यांनी नुकसानग्रस्त भागांची पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे हा प्रश्न राज्य शासनाच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला असून, त्यानंतर तातडीने उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
जळगाव जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर केळी उत्पादनावर अवलंबून असल्याने या बैठकीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणारे ठोस निर्णय या बैठकीतून होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, शासनाच्या पुढील निर्णयांवर हजारो केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
