ऑडिट अहवाल, मासिक सभेचे ठराव आणि दिव्यांग निधीच्या माहितीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप साळी यांचा पाठपुरावा; ३० दिवस उलटूनही माहिती न मिळाल्याचा आरोप
नशिराबाद (धीरज सत्तेवाल) : नशिराबाद नगरपरिषदेच्या कारभारात माहिती अधिकार कायदा, २००५ (RTI) अंतर्गत मागविण्यात आलेली माहिती निर्धारित मुदतीत न दिल्याचा आरोप समोर आला असून, याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप अनिल साळी यांनी प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली आहे. लेखापरीक्षण अहवाल, मासिक सभेचे ठराव आणि दिव्यांग निधीच्या खर्चासह विविध महत्त्वाच्या बाबींची माहिती वेळेत उपलब्ध करून न दिल्याने नगरपरिषदेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
प्रदीप साळी यांनी २४ एप्रिल २०२६ रोजी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत नशिराबाद नगरपरिषदेच्या प्रशासन विभागाकडे अधिकृत अर्ज सादर करून सन २०२१ ते २०२६ या कालावधीतील लेखापरीक्षण (ऑडिट) अहवाल, संबंधित शासकीय लेखा परीक्षकांचा पॅनेल क्रमांक, जानेवारी ते एप्रिल २०२६ दरम्यान झालेल्या मासिक सभांचे ठराव, तसेच दिव्यांगांसाठी राखीव ५ टक्के निधीचा खर्च आणि कायम व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भातील माहिती मागितली होती.
मात्र, कायद्यानुसार ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक असतानाही अंतिम मुदत संपल्यानंतरही कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा आरोप साळी यांनी केला आहे. संबंधित माहिती न मिळाल्याने त्यांनी ५ जून २०२६ रोजी प्रपत्र ‘ब’ अन्वये प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी, नगरपरिषद नशिराबाद यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले आहे.
‘माहिती दडपण्याचा प्रयत्न’ असल्याचा आरोप
याबाबत प्रतिक्रिया देताना प्रदीप साळी यांनी सांगितले की, माहिती अधिकार कायद्याचा उद्देश शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे हा आहे. मात्र, नगरपरिषद प्रशासनाने वेळेत माहिती न देता कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केले असून, संबंधित माहिती आता विनामूल्य उपलब्ध करून द्यावी. प्रथम अपिलातही न्याय न मिळाल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
दिव्यांग निधी आणि ऑडिट अहवालावर नागरिकांचे लक्ष
नगरपरिषदेकडील दिव्यांगांसाठी राखीव निधी नेमका कुठे खर्च करण्यात आला, लेखापरीक्षण अहवालात कोणत्या त्रुटी नमूद आहेत आणि मासिक सभांमध्ये कोणते निर्णय घेण्यात आले, याबाबतची माहिती सार्वजनिक होणे आवश्यक असल्याचे मत नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. ही माहिती देण्यास होणारा विलंब संशय निर्माण करणारा असल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर सुरू आहे. दरम्यान, प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणावर काय निर्णय घेतला जातो आणि संबंधित माहिती अर्जदाराला उपलब्ध करून दिली जाते का, याकडे नशिराबादकरांचे लक्ष लागले आहे.
