१२ पाड्यांतील विकासकामे कागदावरच झाल्याचा ग्रामस्थांचा दावा; १५ दिवसांत कारवाई न झाल्यास विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा
शहादा (विजय निकम) : नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव तालुक्यातील दुर्गम घाटली ग्रुप ग्रामपंचायतीतील विकासकामांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक ग्रामस्थांनी केला आहे. ग्रामपंचायतीअंतर्गत येणाऱ्या तब्बल १२ पाड्यांमधील विविध विकासकामे केवळ कागदोपत्री पूर्ण दाखवून शासकीय निधीचा अपहार करण्यात आल्याचा दावा करत ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे.
विशेष म्हणजे, यापूर्वी धडगाव पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे (बीडीओ) लेखी तक्रार करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे अखेर त्यांनी जिल्हास्तरावर दाद मागत प्रशासनाला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला असून, या कालावधीत कारवाई न झाल्यास नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आमरण उपोषण छेडण्याचा इशाराही दिला आहे.
मूलभूत सुविधांच्या नावाखाली निधीचा गैरवापर?
घाटली ग्रुप ग्रामपंचायतीअंतर्गत रस्ते, पिण्याचे पाणी, गटारे, वीज, स्वच्छता आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी शासनाकडून दरवर्षी लाखो ते कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर केला जातो. मात्र, संबंधित विस्तार अधिकारी, शाखा अभियंता, ग्रामसेवक आणि सरपंच यांनी प्रत्यक्ष कामे न करता ती कागदोपत्री पूर्ण झाल्याचे दाखवून बिले काढल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक ठिकाणी विकासकामांचे फलक उभारण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात कामे अपूर्ण आहेत किंवा निकृष्ट दर्जाची करण्यात आली आहेत. काही ठिकाणी तर कामांचा मागमूसही नसल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे “शासनाचा निधी गेला कुठे?” असा संतप्त सवाल आदिवासी बांधवांकडून उपस्थित केला जात आहे.
उच्चस्तरीय चौकशीसह पाच प्रमुख मागण्या
या प्रकरणात ग्रामस्थांनी प्रशासनासमोर पाच प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत. मागील पाच वर्षांतील सर्व विकासकामांचे विशेष लेखापरीक्षण (ऑडिट) करणे, प्रत्यक्ष स्थळांची पाहणी करून कामांची पडताळणी करणे, दर्जाची तपासणी करणे, निविदा प्रक्रिया, मोजमाप पुस्तिका, बिले आणि व्हाउचर यांची सखोल चौकशी करणे तसेच गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास संबंधित विस्तार अधिकारी, शाखा अभियंता, सरपंच, ग्रामसेवक आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून शासकीय निधीची वसुली करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
१५ दिवसांचा अल्टिमेटम; अन्यथा उपोषण
तक्रारीनंतरही स्थानिक पातळीवर कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने ग्रामस्थांचा संताप वाढला असून त्यांनी प्रशासनाला १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत दोषींवर कारवाई न झाल्यास नाशिक येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर तीव्र उपोषण आंदोलन करण्यात येईल, असा निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे चौकशीचे आश्वासन
दरम्यान, ग्रामस्थांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी किंवा पदाधिकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणामुळे धडगाव तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली असून, दुर्गम भागातील १२ पाड्यांतील आदिवासी नागरिकांना न्याय मिळतो का आणि कथित भ्रष्टाचाराविरोधात प्रशासन कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
