केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

१० दिवसांत पंचनामे पूर्ण करण्याचे कृषिमंत्र्यांचे आदेश, ड्रोन सर्वेक्षणालाही प्राधान्य

राज्यातील २७ जिल्ह्यांतील केळीखालील १८ हजार १२१ हेक्टरचे नुकसान | जळगाव सर्वाधिक प्रभावित |

मुंबई : मे आणि जून महिन्यात राज्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस, वादळी वारे आणि गारपिटीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या केळी व इतर फळपिकांच्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. बाधित क्षेत्रांचे पंचनामे पुढील १० दिवसांत तातडीने आणि काटेकोरपणे पूर्ण करण्याचे आदेश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेत नुकसानभरपाईची प्रक्रिया वेगाने राबविण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

मंत्रालयात वादळी वाऱ्यामुळे झालेल्या फळपीक नुकसानीच्या आढावा बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला पाणीपुरवठा मंत्री तथा जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार अमोल जावळे तसेच कृषी, महसूल आणि विमा कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील २७ जिल्ह्यांमध्ये एकूण ६१ हजार ४ हेक्टर क्षेत्र अवकाळी पावसामुळे बाधित झाले असून त्यापैकी तब्बल १८ हजार १२१ हेक्टर क्षेत्र केळी पिकाखालील आहे. विशेषतः ६ जून रोजी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर फळपिकांचे नुकसान झाले असून त्याचे अचूक मूल्यमापन करण्याच्या सूचना कृषिमंत्र्यांनी दिल्या.

जळगाव जिल्हा सर्वाधिक प्रभावित

जळगाव जिल्ह्यात सर्वाधिक फटका बसला असून येथे ७ हजार ५९४ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. त्यापैकी ७ हजार २१६ हेक्टर क्षेत्र केळी पिकाखालील असल्याची नोंद बैठकीत करण्यात आली. याशिवाय बुलडाणा, सोलापूर, पुणे, अकोला आणि अमरावती जिल्ह्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर फळपिकांचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी जिल्हा प्रशासन, कृषी विभाग आणि महसूल विभागाला समन्वयाने काम करून पंचनाम्यांची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. भारतीय कृषी विमा कंपनीकडूनही बाधित भागांचे सर्वेक्षण सुरू असून सर्व पंचनामे पुढील दहा दिवसांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.

विमाविहीन शेतकऱ्यांनाही दिलासा
बैठकीत विमाधारकांसह विमाविहीन शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचीही अचूक नोंद घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. आवश्यकतेनुसार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे, जेणेकरून नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन होऊन नुकसानभरपाईची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होईल. राज्यातील केळी उत्पादकांसह फळबागायतदार शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, पंचनामे वेळेत पूर्ण झाल्यास नुकसानभरपाई लवकर मिळण्याची अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.