मुख्याधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीमुळे सुनावणी तहकूब; ३० जूनच्या सुनावणीकडे नागरिकांचे लक्ष, राज्य माहिती आयोगात जाण्याचा इशारा
नशिराबाद ।धीरज सैतवाल (जळगाव) :
माहिती अधिकार कायदा (RTI) २००५ अंतर्गत मागविण्यात आलेली माहिती निर्धारित मुदतीत न दिल्यामुळे नशिराबाद नगरपरिषदेच्या प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप अनिल साळी यांनी दिव्यांगांसाठी राखीव निधी, ऑडिट अहवाल आणि नगरपरिषदेच्या विविध खर्चासंदर्भातील माहिती मिळावी यासाठी दाखल केलेल्या प्रथम अपिलाची सुनावणी मंगळवारी (दि. २३ जून) होणार होती. मात्र मुख्याधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे ही सुनावणी ऐनवेळी पुढे ढकलण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
प्रदीप साळी यांनी २४ एप्रिल २०२६ रोजी नशिराबाद नगरपरिषदेकडे सन २०२१ ते २०२६ या कालावधीतील शासकीय लेखापरीक्षण अहवाल, मासिक सभांचे ठराव तसेच दिव्यांगांसाठी राखीव ५ टक्के निधीचा खर्च कुठे आणि कसा करण्यात आला याची माहिती मागविली होती. मात्र माहिती अधिकार कायद्यानुसार ३० दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक असतानाही प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
यामुळे त्यांनी ५ जून रोजी मुख्याधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यांकडे प्रथम अपील दाखल केले. त्यानंतर नगरपरिषदेने १५ जून रोजी नोटीस बजावत २३ जून रोजी सुनावणी निश्चित केली होती. संबंधित विभाग प्रमुखांनाही उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
दरम्यान, सुनावणीच्या दिवशीच मुख्याधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीस उपस्थित राहणार असल्याने नियोजित सुनावणी घेणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाने कळविले. त्यामुळे ही सुनावणी आता ३० जून २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजता मुख्याधिकारी दालनात होणार आहे. यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना प्रदीप साळी यांनी सांगितले की, “माहिती अधिकार कायदा हा प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी आहे. मात्र माहिती देण्यास होत असलेली टाळाटाळ ही कायद्याच्या भावनेविरुद्ध आहे. ३० जूनच्या सुनावणीतही न्याय न मिळाल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागण्यात येईल.” दिव्यांगांच्या हक्काचा निधी नेमका कुठे खर्च झाला? ऑडिट अहवालात कोणत्या बाबी नमूद आहेत? आणि माहिती देण्यास प्रशासनाकडून दिरंगाई का होत आहे? याबाबत स्थानिक नागरिकांमध्ये चर्चा रंगू लागली आहे. त्यामुळे ३० जून रोजीच्या सुनावणीत या प्रश्नांची उत्तरे मिळणार का, याकडे नशिराबादकरांचे लक्ष लागले आहे.
