मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन; मानधन, सेवा संरक्षण व प्रशासकीय अधिकारांबाबत मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक
सुरेश पाटोळे पारोळा ग्रामीण (प्रतिनिधी) : राज्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि रोजगार हमी योजना (रोहयो) मंत्री भरत गोगावले यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या या बैठकीत मानधन, सेवा संरक्षण, प्रशासकीय अधिकार आणि विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी रोहयो मंत्री भरत गोगावले यांनी ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगत त्यांच्या प्रश्नांवर लवकरच दिलासादायक निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही दिली. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून विविध मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
बैठकीत ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या नियुक्ती व सेवा समाप्तीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये काम करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन ग्रामरोजगार सहाय्यकांना शासकीय ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही तत्त्वतः मान्य करण्यात आला.
ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मानधन वितरणातील विलंब, सेवा संरक्षण, नियुक्ती व बडतर्फीचे अधिकार, शासकीय ओळखपत्र तसेच इतर प्रशासकीय अडचणींवर बैठकीत सखोल चर्चा झाली.
मंत्री गोगावले यांनी सांगितले की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) प्रभावीपणे राबविण्यात ग्रामरोजगार सहाय्यकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांची नोंद, मजुरांची माहिती, नियोजन आणि अंमलबजावणी यांसह अनेक जबाबदाऱ्या ते पार पाडत असल्याने शासन त्यांच्या मागण्यांकडे संवेदनशीलतेने पाहत आहे. बैठकीत रोजगार हमी विभागाने ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मानधनासंदर्भातील सद्यस्थितीचा आढावा सादर केला. राज्यातील सुमारे 22 हजार 473 ग्रामरोजगार सहाय्यकांसाठी 3 ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयानुसार प्रतिमाह 8 हजार रुपये निश्चित मानधन, प्रोत्साहन भत्ता, प्रवास भत्ता आणि डेटा पॅक भत्त्याची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. निश्चित मानधनासोबत किमान कामकाजाचे निकषही स्पष्ट करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. बैठकीस राज्य संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप माने, बाळासाहेब तायडे, राज्य सल्लागार तथा जिल्हाध्यक्ष सुरेश पाटोळे, उपाध्यक्ष दयानंद कांबळे, प्रवीण घवघवे, श्रावण बोकडे तसेच राज्यातील विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाध्यक्ष व तालुकाध्यक्ष उपस्थित होते.
