पालिका शाळा स्वयंसेवी संस्थांना देऊ नका; शिक्षकांचा तीव्र विरोध

स्वतःच्या शिक्षण यंत्रणेवर अविश्वास निर्माण होत असल्याची भावना; माहुल म्हाडा कॉलनी इंग्रजी शाळेच्या निर्णयावरून वाद

महापालिकेच्या निर्णयाला शिक्षक संघटनांचा वि

रोध • शिक्षण विभागाकडून आरोप फेटा

ळले • ‘पीपीपी’ मॉडेलमुळे गुणवत्ता वाढल्याचा दावा • आरटीईनुसार जबाबदारी महापालिकेचीच असल्याचा मुद्दा

विजयकुमार पाटील । कल्याण विभागीय प्रतिनिधी

मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी महापालिकेची असताना काही पालिका शाळांचे संचालन स्वयंसेवी संस्थांकडे सोपविण्याच्या निर्णयाला शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या स्वतःच्या शिक्षण यंत्रणेवरील अविश्वास स्पष्ट होत असल्याची भावना शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.

पालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने १ जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार माहुल म्हाडा कॉलनी येथील पालिका इंग्रजी शाळेत इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या वर्गांसाठी स्वयंसेवी संस्थेमार्फत शिक्षक नियुक्त करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सध्या या शाळेत इयत्ता पहिली ते पाचवीमध्ये २६

१, सहावी ते आठवीमध्ये ९२, नववीमध्ये ३० आणि दहावीत २० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

महापालिकेच्या निर्णयानुसार यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी काही अ

टी व शर्तींसह संस्थांना शाळा चालविण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सर्व शैक्षणिक नियोजन महापालिकेच्या पूर्वपरवानगीने करणे, शिक्षणविषयक नियमांचे पालन करणे तसेच विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची फी न घेणे या प्रमुख अटी संस्थांवर लागू करण्यात आल्या आहेत.

याशिवाय राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५ नुसार शैक्षणिक कामकाज करणे, टीईटी व शासनमान्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शैक्षणिक सहलींसाठी पालकांची पूर्वसंमती घेणे आणि कर्मचाऱ्यांकडे चारित्र्य प्रमाणपत्र असणेही आवश्यक राहणार आहे.

मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून शाळा चालविणे ही महापालिकेची वैधानिक जबाबदारी असल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे. सार्वजनिक निधीतून चालणाऱ्या शाळांचे संचालन बाह्य संस्थांकडे सोपविणे म्हणजे महापालिकेच्या शिक्षण व्यवस्थेवरील अविश्वास असल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे.

दरम्यान, या आरोपांचे शिक्षण विभागाने खंडन केले आहे. महापालिकेच्या अनेक शाळा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जात असून त्यांचे निकाल आणि शैक्षणिक गुणवत्ता समाधानकारक असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

महापालिकेच्या शिक्षण उपायुक्त डॉ. प्राची जांभेकर यांनी सांगितले की, “पीपीपी तत्त्वावर चालवल्या जाणाऱ्या शाळांमधील शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची फी आकारली जाणार नाही.”दुसरीकडे शिक्षकभारतीचे अध्यक्ष विजयकुमार पाटील यांनी पालिकेच्या शिक्षकांनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देत पटसंख्या वाढविल्याचा दावा केला. “आरटीई कायद्यानुसार शाळांची जबाबदारी महापालिकेचीच आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीची संमती घेतली असल्यास त्याबाबतची माहिती आणि संस्थांमधील टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांची संख्या जाहीर करावी,” अशी मागणी त्यांनी केली. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात नव्या चर्चेला तोंड फुटले असून पालिका शाळांच्या व्यवस्थापनाबाबतचा वाद आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.