महापालिकेच्या शिक्षण विभागात निरीक्षकांची भीषण कमतरता; १५० पैकी तब्बल १४३ पदे रिक्त

मुंबई | प्रतिनिधी

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागात विभाग निरीक्षकांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता निर्माण झाली असून त्याचा थेट परिणाम शाळांच्या प्रशासकीय कामकाजासह शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. शिक्षण विभागातील एकूण १५० मंजूर पदांपैकी तब्बल १४३ पदे रिक्त असून केवळ सात विभाग निरीक्षकांवर सुमारे एक हजार महापालिका शाळांची जबाबदारी असल्याने शिक्षण व्यवस्था ताणाखाली आली आहे.

शिक्षण समितीच्या बैठकीत भाजपचे नगरसेवक निखिल व्यास यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे हा गंभीर प्रश्न उपस्थित करत प्रशासनाचे लक्ष वेधले. विभाग निरीक्षकांची रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी करताना त्यांनी शिक्षण विभागातील विविध प्रशासकीय त्रुटींवरही बोट ठेवले.

महापालिकेने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी विविध उपक्रम सुरू केले असले, तरी त्या उपक्रमांची अंमलबजावणी, अहवाल तयार करणे, माहिती संकलन आणि इतर प्रशासकीय जबाबदाऱ्या शिक्षकांवर टाकल्या जात असल्याने अध्यापनावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याची बाबही बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली.

निखिल व्यास यांनी शिक्षकांचे मुख्य कार्य अध्यापन असल्याचे स्पष्ट करत, शैक्षणिक उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा किंवा त्रयस्थ संस्थांची नियुक्ती करण्याची सूचना केली. तसेच, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलचा वापर करून उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि शिक्षकांना अशैक्षणिक व प्रशासकीय कामांपासून मुक्त करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

दरम्यान, शिक्षक भारतीचे बृहन्मुंबई महानगरपालिका युनिटचे अध्यक्ष विजयकुमार गोकुळ पाटील यांनी विभाग निरीक्षक भरतीबाबत महत्त्वाची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, महापालिकेच्या माध्यमिक शिक्षकांना विभाग निरीक्षक पदासाठी होणाऱ्या परीक्षेत समान संधी मिळाली पाहिजे. अनेक अनुभवी शिक्षकांकडे प्रशासकीय कामकाजाचा मोठा अनुभव असून त्याचा उपयोग शिक्षण व्यवस्थेच्या बळकटीसाठी होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.

महापालिकेत गेल्या अनेक वर्षांपासून विभाग निरीक्षकांची नियमित भरती झालेली नाही. परिणामी, सध्या कार्यरत असलेल्या केवळ सात निरीक्षकांवर सुमारे एक हजार शाळांच्या शैक्षणिक व प्रशासकीय देखरेखीची जबाबदारी आहे. शाळांना नियमित भेटी देणे, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती तपासणे, विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे, शिक्षकांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करणे आणि शैक्षणिक गुणवत्तेवर देखरेख ठेवणे ही सर्व महत्त्वाची कामे अत्यल्प मनुष्यबळामुळे प्रभावीपणे पार पडत नसल्याचे समोर आले आहे.

विभाग निरीक्षकांच्या कमतरतेमुळे अनेक प्रशासकीय जबाबदाऱ्या मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांवर सोपविल्या जात आहेत. त्यामुळे शिक्षकांचा मोठा वेळ कार्यालयीन कामांमध्ये जात असून विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनासाठी उपलब्ध होणारा वेळ कमी होत असल्याची खंत शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, विभाग निरीक्षकांची रिक्त पदे तातडीने भरून शिक्षकांना त्यांच्या मूळ अध्यापनाच्या कामावर लक्ष केंद्रित करण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. अन्यथा, प्रशासकीय विस्कळीतपणा आणि शैक्षणिक गुणवत्तेतील घसरण याचा फटका थेट विद्यार्थ्यांना बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.