इंग्लंड अभ्यासदौऱ्यात ब्रिटिश संसदीय लोकशाहीचा अभ्यास; भारतीय व ब्रिटिश संसदीय व्यवस्थेतील साम्य-भिन्नतेचे केले विश्लेषण
भुसावळ, प्रतिनिधी : इंग्लंड अभ्यासदौऱ्यावर असलेल्या भालोद येथील कला व विज्ञान महाविद्यालयाचे राज्यशास्त्र विभागप्रमुख प्रा. डॉ. सुनील नेवे यांनी लंडन येथील ऐतिहासिक पॅलेस ऑफ वेस्टमिन्स्टर (यूके संसद) येथे दिवसभर अभ्यासभेट देत ब्रिटिश संसदीय लोकशाहीचा सखोल अभ्यास केला. या भेटीदरम्यान त्यांनी हाऊस ऑफ कॉमन्स आणि हाऊस ऑफ लॉर्ड्स या दोन्ही सभागृहांच्या कार्यपद्धती, अधिकार, संसदीय परंपरा, विधिनिर्मिती प्रक्रिया आणि लोकशाहीतील भूमिकेचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला.
अभ्यासभेटीत प्रा. डॉ. नेवे यांनी ब्रिटिश संसदेचा जवळपास हजार वर्षांचा इतिहास, मॅग्ना कार्टापासून विकसित झालेली संसदीय परंपरा, संसदीय समित्यांची रचना, विरोधी पक्षाची भूमिका, संसदीय शिस्त, ऐतिहासिक वास्तुकला, संसदीय ग्रंथालय आणि विविध ऐतिहासिक दालनांचा बारकाईने अभ्यास केला.
हाऊस ऑफ कॉमन्स हे ब्रिटनमधील लोकप्रतिनिधींचे प्रमुख सभागृह असून येथे जनतेने थेट निवडून दिलेले खासदार देशाचे प्रतिनिधित्व करतात. सरकारची जबाबदारी निश्चित करणे, प्रश्नोत्तराचा तास, अर्थसंकल्पावर चर्चा, कायदे मंजूर करणे आणि सरकारवर नियंत्रण ठेवणे यांसारखी महत्त्वाची कामे या सभागृहातून पार पडतात.
तर हाऊस ऑफ लॉर्ड्स हे ब्रिटनचे वरिष्ठ सभागृह असून येथे विधेयकांचे सखोल परीक्षण, तज्ज्ञांकडून चर्चा, घटनात्मक विषयांवरील विचारमंथन आणि कायद्यांचे पुनरावलोकन केले जाते. या सभागृहातील ऐतिहासिक राजसिंहासन, संसदीय परंपरा आणि राज्य उद्घाटन सोहळ्याशी संबंधित माहितीही त्यांच्या अभ्यासाचा महत्त्वाचा भाग ठरली.
यावेळी प्रा. डॉ. नेवे यांनी भारतीय आणि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्थेतील महत्त्वाच्या साम्य व भिन्नतांचाही अभ्यास केला. त्यांनी सांगितले की, भारताने ब्रिटिश संसदीय प्रणालीचा स्वीकार केला असला तरी भारतीय लोकशाहीने लिखित संविधान, सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका आणि संघराज्य व्यवस्था स्वीकारून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
त्यांनी विशेषतः ब्रिटनमधील ‘शॅडो कॅबिनेट’ (छाया मंत्रिमंडळ) या संकल्पनेचा उल्लेख केला. ब्रिटनमध्ये विरोधी पक्ष सरकारच्या प्रत्येक मंत्र्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी समांतर ‘शॅडो मंत्री’ नियुक्त करतो. सरकार बदलल्यास हेच छाया मंत्रिमंडळ तातडीने सत्तेची सूत्रे स्वीकारण्यास तयार असते. भारतात विरोधी पक्षाला घटनात्मक मान्यता असली तरी अशा प्रकारची औपचारिक व्यवस्था अस्तित्वात नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रा. डॉ. नेवे यांनी भारत आणि ब्रिटनमधील घटनात्मक व्यवस्थेतील मूलभूत फरकही अधोरेखित केला. भारतात संविधान सर्वोच्च असून संसदेने केलेला कोणताही कायदा संविधानविरोधी असल्यास सर्वोच्च न्यायालय तो रद्द करू शकते. तर ब्रिटनमध्ये संसदेचे सार्वभौमत्व (Parliamentary Sovereignty) मान्य असल्याने संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याला न्यायालय अवैध ठरवू शकत नाही.
याशिवाय भारत हा प्रजासत्ताक देश असून राष्ट्रपती अप्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडले जातात, तर ब्रिटनमध्ये संवैधानिक राजेशाही असून राजा किंवा राणी हे वंशपरंपरेने राष्ट्रप्रमुख बनतात. भारतातील लोकसभा (५४३ सदस्य) आणि ब्रिटनमधील हाऊस ऑफ कॉमन्स (६५० सदस्य) यांची कार्यपद्धती अनेक बाबतीत समान असली तरी वरिष्ठ सभागृहाच्या रचनेत मोठा फरक आहे. भारतातील राज्यसभा राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे संघराज्यीय सभागृह आहे, तर ब्रिटनमधील हाऊस ऑफ लॉर्ड्समध्ये नियुक्त सदस्य, धर्मगुरू आणि काही वंशपरंपरागत सदस्यांचा समावेश असतो.
या अभ्यासदौऱ्याबाबत प्रा. डॉ. सुनील नेवे म्हणाले, “राज्यशास्त्राचे अध्यापन करणारा प्राध्यापक म्हणून ब्रिटिश संसदेचा प्रत्यक्ष अनुभव विद्यार्थ्यांना जागतिक लोकशाही व्यवस्थेची ओळख करून देण्यासाठी आणि तुलनात्मक राज्यशास्त्र अधिक प्रभावीपणे शिकविण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. भारतीय आणि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्थेतील साम्य व भिन्नता प्रत्यक्ष पाहण्याची ही संधी माझ्यासाठी अभ्यासपूर्ण आणि संस्मरणीय ठरली.”
