अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाविरोधात विधानभवनावर विराट महामोर्चा
आनंदराज आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली हजारोंचा एल्गार; २७ आमदारांचाही प्रस्तावाला विरोध, ‘सहमतीशिवाय निर्णय नाही’ – मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
उपवर्गीकरणाविरोधात संविधान बचावाचा एल्गार •
“संविधान जिंदाबाद”, “हम सब एक है”च्या घोषणांनी मुंबई दुमदुमली
* २७ आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले निवेदन
* बदर समितीच्या अहवालावरून नवा वाद
मुंबई : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावाविरोधात राज्यभरातील विविध समाजबांधवांनी मुंबईत अभूतपूर्व शक्तिप्रदर्शन करत विधानभवनावर विराट महामोर्चा काढला. “जय भीम!”, “संविधान जिंदाबाद!” आणि “हम सब एक है!” या घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला. उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या या मोर्चात हजारो आंदोलक सहभागी झाले होते. संविधान, सामाजिक ऐक्य आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांच्या संरक्षणासाठी हा लढा असल्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला.
मुंबईतील मेट्रो सर्कल ते आझाद मैदान मार्गे निघालेल्या या महामोर्चाने विधानभवनाच्या दिशेने कूच केली. या मोर्चाचे नेतृत्व आनंदराज आंबेडकर, भीमराव आंबेडकर यांच्यासह विविध सामाजिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले. आंदोलकांनी हातात संविधानाच्या प्रती, निळे झेंडे आणि विविध मागण्यांचे फलक घेऊन शांततापूर्ण पण आक्रमक पद्धतीने शासनाचे लक्ष वेधले.
मोर्चादरम्यान आंदोलकांनी उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव हा अनुसूचित जातींमध्ये फूट पाडणारा असल्याचा आरोप केला. संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या तत्त्वाला धक्का पोहोचवणारा कोणताही निर्णय स्वीकारला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. विशेष म्हणजे, या आंदोलनात केवळ एका समाजाचा नव्हे तर चर्मकार समाजासह विविध अनुसूचित जातीतील घटकांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग दिसून आला.
दरम्यान, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील २७ आमदारांनी देखील या प्रस्तावाला स्पष्ट विरोध दर्शवला आहे. दोन मंत्र्यांसह आमदारांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन स्वाक्षरीयुक्त निवेदन सादर केले. उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचा दावा करत, कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व समाजघटकांशी व्यापक चर्चा करावी आणि सामाजिक सलोखा अबाधित ठेवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
उपवर्गीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्या. अनंत बदर समितीच्या अहवालावरून देखील वाद निर्माण झाला आहे. समितीचा अहवाल सार्वजनिक न करताच त्यावर सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्याने विविध सामाजिक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप करत, अहवाल तातडीने सार्वजनिक करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली.
दरम्यान, बार्टी (BARTI) कडे प्राप्त झालेल्या सुमारे ८० हजार सूचना व हरकतींपैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक नागरिकांनी उपवर्गीकरणाला विरोध दर्शविल्याची माहिती आंदोलनकर्त्यांनी दिली. त्यामुळे या प्रस्तावाविरोधातील जनभावना अधिक तीव्र झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.
या वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात भूमिका स्पष्ट करत, उपवर्गीकरणाबाबत कोणतीही एकतर्फी कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन दिले. सर्व संबंधित समाजघटक, लोकप्रतिनिधी आणि तज्ज्ञांशी सविस्तर चर्चा करून, व्यापक सहमतीनंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
मुंबईतील या विराट महामोर्चामुळे अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, शासन पुढे कोणती भूमिका घेते याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
