‘पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना’च्या दशकपूर्तीनिमित्त सिंचन क्रांतीचा आढावा

दहा वर्षांत २.७ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ; सूक्ष्म सिंचनामुळे पाणी बचत आणि उत्पादनवाढीस चालना

विशेष लेख | शैलेंद्र चव्हाण, संपादक, ॲग्रोवर्ल्ड, जळगाव

पाण्याचा कार्यक्षम वापर, प्रत्येक शेतापर्यंत सिंचन सुविधा आणि शाश्वत शेतीला चालना देण्याच्या उद्देशाने १ जुलै २०१५ रोजी सुरू झालेल्या पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेने (PMKSY) यशस्वी दशक पूर्ण केले आहे. या कालावधीत देशातील सिंचन पायाभूत सुविधांचा विस्तार, सूक्ष्म सिंचनाचा प्रसार आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीत या योजनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

२०१६-१७ पासून या योजनेसाठी केंद्र सरकारने ६४,४०७ कोटी रुपयांहून अधिक निधी उपलब्ध करून दिला असून, २ कोटी ७० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाल्याचे सरकारी आकडेवारीत नमूद आहे. या माध्यमातून सुमारे २ कोटी ४६ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन क्षमता निर्माण किंवा पुनर्संचयित करण्यात आली आहे. २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही या योजनेसाठी ६,५८७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

योजनेअंतर्गत ॲक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, हर खेत को पानी, पाणलोट क्षेत्र विकास आणि पर ड्रॉप मोअर क्रॉप या चार प्रमुख घटकांद्वारे सिंचन व्यवस्थेची सर्वंकष उभारणी करण्यात येत आहे. विशेषतः ठिबक आणि तुषार सिंचनासारख्या सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानामुळे पाण्याची बचत, उत्पादनवाढ आणि शेतीचा खर्च कमी करण्यास मदत झाली आहे.

उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी येथील शेतकरी उमाशंकर आणि सुभाष वर्मा यांनी तुषार सिंचनाचा अवलंब केल्यानंतर उत्पादनात २५ ते ३० टक्के वाढ झाली, तर पाणी, वीज, मजुरी आणि खतांचा वापर सुमारे ५० टक्क्यांनी कमी झाल्याचा अनुभव नोंदविला आहे.

हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारण, सूक्ष्म सिंचन आणि आधुनिक जलव्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देत भारतीय शेती अधिक शाश्वत आणि सक्षम करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.