ॲट्रॉसिटी प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धी वाढविण्यावर भर द्या, मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्देश!
पारोळा । सुरेश पाटोळे। प्रतिनिधी – राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधानभवन, मुंबई येथे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम तथा नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी गठित राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक पार पडली. अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अर्थात ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्याअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यात यावे. तसेच या कायद्यासारख्या विशेष कायद्यांमध्ये सरकारी वकिलांमार्फत दोषसिद्धी वाढविण्यासाठी करण्यात आलेल्या कार्याचा उल्लेख त्यांच्या मूल्यमापनात करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, भारतीय न्याय संहितेमध्ये कुठल्याही खटल्यात दोन वेळा तडजोड किंवा समायोजन करण्याची तरतूद आहे. राज्यातही या तरतुदींवर आधारित कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करावा. विशेष कायद्यांमध्येही दोन वेळा समायोजनाचीच तरतूद असावी, जेणेकरून अशा गुन्ह्यांमधील आरोपी सुटणार नाहीत. राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे जास्त आहेत, त्या ठिकाणी जलदगती न्यायालये उभारावीत. या न्यायालयांच्या माध्यमातून खटल्यांच्या निकालांना गती मिळेल. त्यामुळे पीडितांना गुन्हा दाखल झाल्यापासून कमी कालावधीत न्याय मिळू शकेल असे हि त्यांनी सांगितले
गृह विभागाच्या मार्वल संस्थेच्या माध्यमातून ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धी न होण्याची कारणे शोधून, गुन्हा दाखल झाल्यापासून ते न्यायालयामध्ये खटला दाखल होईपर्यंत विशिष्ट कार्यपद्धती तयार करण्यात यावी. यामध्ये तकलादू पुरावे, ‘चेन ऑफ इव्हेंट्स’, साक्षीदार फितूर होणे या बाबींचा अभ्यास करून ही विशिष्ट कार्यपद्धती तयार करण्यात यावी. या कायद्याअंतर्गत तपास अधिकारी हा उपविभागीय पोलीस अधिकारी असतो. त्यामुळे राज्यभरात घेण्यात येणाऱ्या कार्यशाळांमध्ये प्रामुख्याने उपविभागीय पोलीस अधिकारी स्तरावरील प्रशिक्षण घेण्यात यावे. या कायद्याअंतर्गत दाखल खटल्यांच्या न्यायालयीन सुनावणीचे भारतीय न्याय संहितेतील तरतुदीनुसार व्हिडिओ चित्रीकरण करावे, जेणेकरून साक्षीदार फितूर होण्याचे प्रमाण कमी होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात सोलापूर, अहिल्यानगर, परभणी, नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण जास्त असण्यामागील कारणे पोलीस यंत्रणेने शोधावीत. याबाबत अधिक सखोल चौकशी करून गुन्ह्यांचा अभ्यास करत अहवाल सादर करावा. कुठेही खोटे गुन्हे असल्यास, तपासाअंती ते दाखल करण्यात येऊ नयेत. या कायद्याअंतर्गत दाखल खटल्यांच्या सुनावणीदरम्यान खून, बलात्कार, दरोडे आदी गंभीर गुन्ह्यांतील साक्षीदारांचे संरक्षण करावे, त्यासाठी साक्षीदार संरक्षण कार्यक्रम राबविण्यात यावा.
जिल्हास्तरावर कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करत सरकारी वकिलांशी संवाद व समन्वय वाढविण्यात यावा. या कायद्याच्या अंमलबजावणीशी संबंधित सर्व यंत्रणांच्या कार्यशाळा घेऊन त्यांना प्रशिक्षित करावे. तसेच कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षातून सहा महिन्यांच्या अंतराने बैठक आयोजित करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत देण्यात आलेली आर्थिक मदत व हेल्पलाइनविषयी माहिती:
ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत 2025-26 मध्ये 4524 पीडित व्यक्तींना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. यासाठी ₹53.57 कोटी निधी खर्च करण्यात आला आहे. तसेच 2026-27 मध्ये आतापर्यंत 2081 पीडित व्यक्तींना ₹27.40 कोटी मदत करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत 14566 या हेल्पलाईनवरही तक्रारी स्वीकारण्यात येतात. या हेल्पलाईनवर प्राप्त 282 तक्रारी 1 जून 2026 पूर्वी निकाली काढण्यात आल्या आहेत असे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले,
सदरच्या बैठकीस खासदार हेमंत सवरा, समितीमधील आमदार तसेच सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सादरीकरण केले. यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैसकर, पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, प्रधान सचिव (विधि व न्याय) दिलीप घुमरे, सचिव (आदिवासी विकास) विजय वाघमारे, अपर पोलिस महासंचालक (नागरी हक्क संरक्षण) अश्वती दोरजे, समाज कल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ आदी उपस्थित होते.
