अवैध व्याजवसुली, कथित आर्थिक अनियमितता व भरती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह; सरपंच सुरेश पाटील यांचा सहकार विभागावर निष्क्रियतेचा आरोप
जळगाव | प्रतिनिधी
जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (JDCC Bank) कारभारावर पुन्हा एकदा गंभीर आरोप करण्यात आले असून, कथित आर्थिक अनियमितता, शेतकऱ्यांकडून अवैध व्याजवसुली, बेकायदेशीर कंत्राटी भरती तसेच सहकार विभागाच्या कथित निष्क्रिय भूमिकेविरोधात कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे.
झुरखेडा येथील लोकनियुक्त सरपंच सुरेशआप्पा गो. पाटील यांनी यासंदर्भात विविध शासकीय कार्यालयांकडे वारंवार तक्रारी करूनही प्रत्यक्षात कोणतीही प्रभावी कारवाई होत नसल्याचा आरोप केला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून नोटिसा व पत्रव्यवहार होत असला, तरी प्रत्यक्ष कारवाई शून्य असल्याने सहकार विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
शेतकरी सन्मान योजनेतील व्याजवसुलीचा मुद्दा
‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-२०१७’ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांकडून शासन आदेशानंतरही व्याज आकारण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासंदर्भात शासनाने १३ मार्च २०१८ रोजी जारी केलेल्या आदेशाचे पालन झाले नसल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला असून, संबंधित प्रकरणात कायदेशीर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
आर्थिक अनियमिततेच्या चौकशीचा उल्लेख
बँकेच्या माजी पदाधिकाऱ्यांशी संबंधित सुमारे १० कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक अनियमिततेबाबत चौकशी झाल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. या प्रकरणात पुढील निर्णय प्रलंबित असल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.
संचालक मंडळ व भरती प्रक्रियेवर आक्षेप
बँकिंग नियमनाशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत विद्यमान संचालक मंडळावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच शासनाने नियमित भरतीस मंजुरी दिलेली असताना कंत्राटी भरती करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या भरती प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आंदोलनाचा इशारा
सरपंच सुरेश पाटील यांनी यापूर्वीही या विषयावर आंदोलनाचा इशारा दिला होता. विविध शासकीय कार्यालयांकडे पाठविलेल्या निवेदनांनंतरही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत, या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपांबाबत जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक किंवा संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांची अधिकृत बाजू अद्याप समोर आलेली नाही. ती उपलब्ध झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.
