वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीचा ठाण्यात आढावा; सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत प्रलंबित दावे जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्याचे निर्देश
प्रशांत लक्ष्मण ढोणे ठाणे | प्रतिनिधी
प्रशासनाने प्रलंबित आणि अमान्य वनदावे केवळ कागदावरील आकडे म्हणून न पाहता प्रत्येक दाव्यामागील कुटुंबाचे भविष्य लक्षात घेऊन संवेदनशीलतेने निर्णय घ्यावेत, असे स्पष्ट निर्देश आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) तथा श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक अॅड. विवेक पंडित यांनी दिले.
ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात वनहक्क कायदा, २००६ च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी वनहक्क दाव्यांची सद्यस्थिती, प्रलंबित प्रकरणे, अमान्य दावे आणि त्यावरील पुढील कार्यवाहीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
पंडित यांनी श्रमजीवी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनाही प्रत्येक पात्र आदिवासी दावेदाराला न्याय मिळवून देण्यासाठी गावागावांत सक्रियपणे पाठपुरावा करण्याचे आवाहन केले. वनहक्क कायदा हा केवळ जमीन वाटपाचा कायदा नसून आदिवासींवरील ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठी संसदेने मंजूर केलेला महत्त्वाचा कायदा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी ग्रामस्तर व उपविभागीय समित्यांकडे प्रलंबित असलेले सर्व वनहक्क दावे सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले. तसेच ऑक्टोबर महिन्यात सर्व प्राप्त दाव्यांचा निपटारा करण्याचा प्रशासनाचा निर्धार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सन २००२ च्या शासन निर्णयानुसार देण्यात आलेले पात्र-अपात्रतेचे दाखले पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याबाबतही प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली असून, त्यामुळे प्रलंबित दाव्यांच्या निपटाऱ्याला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव, अप्पर जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील, उपआयुक्त अविनाश चव्हाण, विविध विभागांचे अधिकारी तसेच श्रमजीवी संघटनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
