₹५.११ कोटींच्या जल जीवन मिशन योजनेतील कथित निकृष्ट व अपूर्ण कामांप्रकरणी १५ दिवसांत कारवाईची मागणी
दोषींवर री कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाचा कारवाई न झाल्यास जिल्हाधिकाइशारा; ग्रामपंचायत सदस्य पुंडलिक सोनवणे यांचे निवेदन
भडगाव | प्रतिनिधी | गणेश रावळ
जल जीवन मिशन अंतर्गत कजगाव (ता. भडगाव) येथे राबविण्यात येत असलेल्या ₹५ कोटी ११ लाख ९८ हजार (१८ टक्के जीएसटीसह) खर्चाच्या पाणीपुरवठा योजनेतील कथित निकृष्ट दर्जाचे, अपूर्ण व तांत्रिक मंजुरीच्या विरुद्ध झालेल्या कामांबाबत ग्रामपंचायत सदस्य पुंडलिक मधुकर सोनवणे यांनी जिल्हाधिकारी, जळगाव यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. संबंधित ठेकेदार व अभियंत्यांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करत, १५ दिवसांत ठोस कारवाई न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शांततापूर्ण बेमुदत उपोषण करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
सोनवणे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनानुसार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत या योजनेस ₹५,११,९८,००० खर्चास तांत्रिक मंजुरी देण्यात आली असून, १५,१३० नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रतिव्यक्ती सुमारे ₹३,३८४ इतका सार्वजनिक निधी खर्च करण्यात येत आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या निधीची योजना असूनही प्रत्यक्षात अनेक कामे निकृष्ट दर्जाची व अपूर्ण असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या संदर्भात ४ मार्च २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे लेखी तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर २४ जून २०२६ रोजी संयुक्त चौकशी अधिकारी नियुक्त करण्यात आले. कार्यकारी अभियंत्यांनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालात अनेक त्रुटींची नोंद करण्यात आल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
निवेदनानुसार, सावदा–गिरणा नदीपात्रातील पाइपलाइन वाहून गेली असून, पारोळा रोडलगत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्याशेजारी टाकलेली पाइपलाइन विस्कळीत अवस्थेत आहे. तसेच नवीन जॅकवेल सुमारे ३० ते ३५ फूट खोलीपर्यंतच आढळून आली असून, पंपगृहाचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचे दिसून आलेले नाही. या सर्व बाबींची छायाचित्रेही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुरावा म्हणून सादर करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
सोनवणे यांनी असा दावा केला आहे की, चौकशी अहवालात त्रुटींची नोंद असूनही संबंधित ठेकेदार, अभियंते किंवा जबाबदार अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही. तसेच शासनाच्या आर्थिक नुकसानीबाबत किंवा पुढील कारवाईबाबत स्पष्ट निष्कर्ष नोंदविण्यात आलेला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
या प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावर स्वतंत्र पुनर्चौकशी करून तांत्रिक मंजुरी, मंजूर अंदाजपत्रक आणि प्रत्यक्ष कामाची सखोल पडताळणी करावी, दोषी आढळणाऱ्या ठेकेदार व संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय, आर्थिक आणि कायदेशीर कारवाई करावी तसेच शासनाच्या निधीचे संरक्षण करावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
दरम्यान, १५ दिवसांच्या आत ठोस निर्णय व कारवाई न झाल्यास भारतीय संविधानाने दिलेल्या शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराचा वापर करून जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव येथे बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, अशी पूर्वसूचना देखील निवेदनाद्वारे देण्यात आली आहे.
