अनुसूचित जाती व नवबौद्ध नवउद्योजकांसाठी ‘स्टँड अप इंडिया’ची सुवर्णसंधी; ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन
फक्त १० टक्के स्व-हिस्सा, १५ टक्के शासनाकडून अनुदान; उद्योग उभारणीसाठी आर्थिक पाठबळ
भुसावळ | प्रतिनिधी (संघरत्न सपकाळे)
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील नवउद्योजकांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत केंद्र शासनाची ‘स्टँड अप इंडिया’ योजना अधिक व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील १८ वर्षांवरील पात्र अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नवउद्योजकांकडून अर्ज मागविण्यात आले असून, इच्छुकांनी ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील यांनी शासकीय प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या २७ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार केंद्र शासनाने स्टँड अप इंडिया योजनेच्या निकषांमध्ये सुधारणा करून त्याची व्याप्ती वाढविली आहे. सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्या नवउद्योजकांना आर्थिक सहाय्य अधिक सुलभ पद्धतीने उपलब्ध होणार आहे.
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे लाभार्थ्यांना उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या प्रकल्प खर्चात केवळ १० टक्के स्व-हिस्सा भरावा लागणार आहे. त्यानंतर राष्ट्रीयकृत बँकांकडून ७५ टक्के कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल, तर उर्वरित १५ टक्के रक्कम राज्य शासनाकडून अनुदान (सबसिडी) स्वरूपात दिली जाणार आहे. त्यामुळे नवउद्योजकांवरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन उद्योग उभारणीस चालना मिळणार आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील युवक-युवतींनी नोकरीच्या शोधात न राहता स्वतःचा उद्योग-व्यवसाय सुरू करून रोजगारनिर्माते बनावे, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. उत्पादन, सेवा, व्यापार तसेच विविध लघुउद्योग क्षेत्रांमध्ये नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची संधी ठरणार असल्याचे समाज कल्याण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विहित मुदतीत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. शासनाच्या या उपक्रमामुळे सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम उद्योजकांची नवी पिढी घडण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, मायादेवी मंदिराजवळ, महाबळ रोड, जळगाव येथे संपर्क साधावा, तसेच अर्ज सादर करून शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील यांनी केले आहे.
