आयुष्यमान भारत व महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतील गैरप्रकारांची एसआयटीमार्फत चौकशी
१५,४०७ संशयास्पद दावे रडारवर; बोगस उपचार, मृतांच्या नावावर दावे, कोट्यवधींच्या अपहाराची होणार सखोल तपासणी
मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील ‘आयुष्यमान भारत–पंतप्रधान जनआरोग्य योजना’ आणि ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना’ यांतील कथित गैरप्रकारांची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही आरोग्य योजनांच्या माध्यमातून सादर करण्यात आलेल्या हजारो संशयास्पद उपचार दाव्यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १० जुलै रोजी विधानभवनात झालेल्या आढावा बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. बैठकीदरम्यान भाजपचे आमदार राहुल आहेर यांनी नाशिक जिल्ह्यात महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत झालेल्या कथित गैरव्यवहाराची माहिती सादर केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली.
१५ हजारांहून अधिक संशयास्पद दावे तपासणार
जुलै २०२४ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत राज्यभरातील पोर्टलवर दाखल झालेल्या १५,४०७ संशयास्पद वैद्यकीय दाव्यांची तपासणी केली जाणार आहे. प्राथमिक पडताळणीत अनेक गंभीर अनियमितता आढळून आल्या आहेत. एकाच मोबाईल क्रमांकाचा वापर करून अनेक रुग्णांची नोंदणी करणे, चुकीची माहिती भरून उपचाराचे दावे सादर करणे, तसेच एका वर्षात वारंवार पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे दावे दाखल करणे, अशा प्रकारांमुळे सार्वजनिक आरोग्य विभाग सतर्क झाला आहे.
मृतांच्या नावावरही उपचाराचे दावे
प्राथमिक तपासात काही रुग्णालयांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे शासनाची आर्थिक फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, काही प्रकरणांमध्ये मृत व्यक्तींच्या नावावर उपचार दाखवून शासनाकडून निधी उचलल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची व्याप्ती अपेक्षेपेक्षा अधिक मोठी असल्याचे मानले जात आहे.
नाशिकमधील तीन रुग्णालयांवर गुन्हे
या तपासाचा भाग म्हणून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सूचनेनुसार नाशिकमधील शिव मल्टी-स्पेशालिटी हॉस्पिटल, क्रिटिकेअर हॉस्पिटल आणि ग्रेस हॉस्पिटल यांच्या संस्थापकांविरुद्ध मुंबईतील वरळी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या रुग्णालयांनी ३६१ बोगस उपचार दाव्यांच्या माध्यमातून सुमारे १.७९ कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे.
जिल्हास्तरावर प्रत्यक्ष पडताळणीचे आदेश
राज्य सरकारने सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांना संशयास्पद दाव्यांची प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लाभार्थी, रुग्णालये, उपचार नोंदी आणि सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे यांची स्वतंत्र छाननी केली जाणार असून, गैरप्रकार सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर भारतीय न्याय संहितेतील फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि आर्थिक अपहाराशी संबंधित विविध कलमांनुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
आणखी रुग्णालये रडारवर?
एसआयटीच्या चौकशीत राज्यातील आणखी काही खासगी रुग्णालये आणि संबंधित संचालकांच्या भूमिकेचीही तपासणी होण्याची शक्यता आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, शासकीय आरोग्य योजनांचा लाभ केवळ पात्र आणि गरजू रुग्णांपर्यंत पारदर्शक पद्धतीने पोहोचावा, हा या कारवाईमागील मुख्य उद्देश असून, गैरप्रकार करणाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही.
