CCMP कोर्सवरून महाराष्ट्रात वैद्यकीय क्षेत्रात संघर्ष; डॉक्टरांचा बेमुदत संप सुरू
‘मिक्सोपॅथी’ला विरोध; ओपीडी सेवा विस्कळीत, रुग्णसेवेवर परिणाम
प्रतिनिधी : हर्षल पाटील
मुंबई : राज्य सरकारने ‘सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी’ (CCMP) पूर्ण केलेल्या बीएचएमएस (होमिओपॅथी) डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल (MMC) मध्ये नोंदणी देऊन मर्यादित स्वरूपात ॲलोपॅथी औषधे लिहून देण्याची परवानगी देण्याच्या निर्णयावरून महाराष्ट्रातील वैद्यकीय क्षेत्रात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ ‘मार्ड’ (MARD) आणि ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ (IMA) यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील डॉक्टरांनी बेमुदत संप सुरू केला आहे.
या संपाचा परिणाम राज्यातील अनेक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालये, महापालिका रुग्णालये आणि खासगी रुग्णालयांमधील बाह्यरुग्ण विभागावर (OPD) झाला असून सर्वसामान्य रुग्णांना उपचारासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
वादाचा केंद्रबिंदू काय?
शासनाचा दावा आहे की, ग्रामीण व दुर्गम भागातील डॉक्टरांची कमतरता लक्षात घेऊन CCMP अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या बीएचएमएस डॉक्टरांना आधुनिक औषधशास्त्राचे प्रशिक्षण दिल्यानंतर मर्यादित स्वरूपात ॲलोपॅथिक औषधोपचाराची परवानगी देण्यात येत आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम होईल.
मात्र, IMA आणि MARD यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवत याला ‘मिक्सोपॅथी’ असे संबोधले आहे. अल्पकालीन प्रशिक्षणाच्या आधारे ॲलोपॅथी उपचाराची परवानगी देणे हे रुग्णांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करणारे असल्याचा डॉक्टरांचा आरोप आहे. शासनाने हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा किंवा स्थगित करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
रुग्णसेवेवर परिणाम
संपामुळे राज्यातील अनेक ठिकाणी नियमित ओपीडी सेवा विस्कळीत झाली असून उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांना परत जावे लागत आहे. अत्यावश्यक सेवा, आयसीयू आणि आपत्कालीन उपचार सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न होत असला तरी संप दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास आरोग्य व्यवस्थेवर अधिक ताण येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
डॉक्टरांची भूमिका
डॉक्टर संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, केवळ काही महिन्यांच्या प्रशिक्षणानंतर ॲलोपॅथी उपचाराची परवानगी देणे हे वैद्यकीय शिक्षणाच्या मूलभूत तत्त्वांविरुद्ध आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी डॉक्टरांची भरती, पायाभूत सुविधा आणि तज्ज्ञांची उपलब्धता वाढविण्यावर शासनाने भर द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
प्रशासनासमोरील आव्हान
राज्यभर सुरू असलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर रुग्णसेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य विभाग पर्यायी व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शासन आणि डॉक्टर संघटनांमध्ये तोडगा निघेपर्यंत परिस्थितीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
