शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी दरवर्षी जनजागृती कॅम्प घ्या; ग्रामीण विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची मागणी

शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी दरवर्षी जनजागृती कॅम्प घ्या; ग्रामीण विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची मागणी

प्रचार-प्रसिद्धीअभावी दलित व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांचे नुकसान; सामाजिक न्याय विभागाने शाळा-महाविद्यालयांत विशेष मोहीम राबवावी

पारोळा | प्रतिनिधी : सुरेश पाटोळे

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत शासकीय वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया दरवर्षी ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येते. मात्र, ग्रामीण भागात या योजनेची पुरेशी माहिती व प्रचार-प्रसिद्धी वेळेत होत नसल्याने अनेक दलित व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थी या योजनेपासून वंचित राहत असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे दरवर्षी प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी शाळा व महाविद्यालयांमध्ये विशेष जनजागृती कॅम्प आयोजित करावेत, अशी मागणी दलित समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी इयत्ता ११ वी, १२ वी तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांचे अर्ज HMAS पोर्टलद्वारे ऑनलाइन स्वीकारले जातात. मात्र, ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि मुदतीची माहिती वेळेवर मिळत नसल्याने ते प्रवेशापासून वंचित राहतात. त्यानंतर मुदतवाढ देण्याची मागणी होत असली तरी वेळेत निर्णय न झाल्याने पात्र विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते.

यामुळे गरीब कुटुंबांवर खासगी वसतिगृह किंवा निवासाची आर्थिक जबाबदारी येते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी जिल्हा सामाजिक न्याय विभागाने प्रत्येक वर्षी प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्याच्या किमान एक महिना आधी ग्रामीण व शहरी भागातील शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये आणि महाविद्यालयांमध्ये विशेष प्रचार मोहीम व मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक

सध्याच्या शासनाच्या कार्यपद्धतीनुसार वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज करण्याची मुदत पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली होती:

• शालेय विद्यार्थ्यांसाठी: ३० जून (प्रवेश यादी – ७ जुलै)

• इयत्ता ११ वी, १२ वी व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी: १५ जुलै (प्रवेश यादी – ३१ जुलै)

पुणे जिल्ह्यातील वसतिगृहांची माहिती

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत पुणे जिल्ह्यात एकूण २६ शासकीय मागासवर्गीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. त्यामध्ये १५ मुलांची आणि ११ मुलींची वसतिगृहे आहेत. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरात १४ वसतिगृहे (९ मुलांची, ५ मुलींची), तर उर्वरित १२ वसतिगृहे तालुकास्तरावर कार्यरत आहेत.

सहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी पात्र विद्यार्थ्यांनी शासकीय वसतिगृह प्रवेश योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे. मात्र, ग्रामीण भागात प्रभावी जनजागृती आणि विशेष कॅम्प राबविल्यास अधिकाधिक गरजू विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.