पाळधी-पोखरी चौफुलीवरील सुरक्षेच्या प्रश्नावर NHAI कडे RTI; कार्यवाहीचा अहवाल मागवला
मुख्यमंत्री सचिवालय व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निर्देशांनंतरही माहिती न मिळाल्याने सामाजिक कार्यकर्ते किरण माळी यांचा माहिती अधिकाराचा आधार
धरणगाव | प्रतिनिधी
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ वरील पाळधी खुर्द येथील पोखरी चौफुली (गायळ माता मंदिर परिसर) येथे वारंवार घडणाऱ्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते किरण आनंदा माळी यांनी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) कडे माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत ऑनलाइन RTI अर्ज दाखल केला आहे.
यापूर्वी या धोकादायक चौफुलीवर आवश्यक सुरक्षात्मक उपाययोजना करण्यासाठी किरण माळी यांनी मुख्यमंत्री सचिवालय, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच संबंधित विभागांकडे निवेदने सादर केली होती.
या निवेदनांची दखल घेत मुख्यमंत्री सचिवालयाने संबंधित विभागांना आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. तसेच जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमानुसार कार्यवाही करून अर्जदारास माहिती देण्यास आणि झालेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
मात्र, वारंवार ई-मेल, दूरध्वनी आणि व्हॉट्सअॅपद्वारे पाठपुरावा करूनही समाधानकारक माहिती अथवा लेखी कार्यवाही अहवाल प्राप्त न झाल्याने अखेर माहितीचा अधिकार कायद्याचा आधार घेत NHAI कडे ऑनलाइन RTI अर्ज दाखल करण्यात आला.
RTI मध्ये कोणती माहिती मागवली?
माहिती अधिकार अर्जात खालील कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती मागविण्यात आल्या आहेत:
-
निवेदनावर झालेल्या कार्यवाहीचा तपशील
-
फाईल नोटिंग
-
कार्यालयीन आदेश
-
प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल
-
रोड सेफ्टी ऑडिट अहवाल
-
सुरक्षाविषयक तांत्रिक अहवाल
-
संबंधित विभागांतील पत्रव्यवहार
NHAI ने हा अर्ज स्वीकारून नोंदणी क्रमांक NHAIN/R/E/26/05871 प्रदान केला असून, माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ नुसार विहित मुदतीत माहिती उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे.
‘नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी पारदर्शकता आवश्यक’
सामाजिक कार्यकर्ते किरण आनंदा माळी यांनी सांगितले की, पाळधी-पोखरी चौफुलीवर नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करून आवश्यक सुरक्षात्मक उपाययोजना राबविण्यात याव्यात. तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी आणि नागरिकांना वस्तुनिष्ठ माहिती मिळावी, या उद्देशाने माहिती अधिकाराचा वापर करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
