एससी-एसटी आरक्षणात ‘क्रीमी लेयर’ लागू नाही; केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट भूमिका
एससी-एसटी यादीत बदलाचा अधिकार संसदेलाच; केंद्राच्या भूमिकेनंतर राज्यातील उपवर्गीकरणाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह
पारोळा | सुरेश पाटोळे (प्रतिनिधी)
अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्या आरक्षणात ‘क्रीमी लेयर’चा नियम लागू होत नसल्याची स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून एससी-एसटी आरक्षणात ‘क्रीमी लेयर’ लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेला विरोध केला आहे.
केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात संबंधित जनहित याचिकांमध्ये संविधानाने दिलेल्या कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा उल्लेख नसल्याचे नमूद केले आहे. तसेच एससी-एसटी आरक्षणावर ‘क्रीमी लेयर’चा सिद्धांत लागू होतो, असे संविधानात स्पष्टपणे नमूद नसल्याची भूमिकाही केंद्राने घेतली आहे.
‘क्रीमी लेयर’चा सिद्धांत ओबीसी आणि एसईबीसीपुरता
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ‘क्रीमी लेयर’ ही संकल्पना प्रामुख्याने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) यांच्या आरक्षणाशी संबंधित आहे. यासाठी केंद्राने अशोक कुमार ठाकूर विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणातील संविधान पीठाच्या निर्णयाचा दाखला देत हा सिद्धांत ओबीसी आणि एसईबीसीपुरता मर्यादित असल्याचे नमूद केले आहे.
आरक्षण धोरणात उत्पन्नाच्या आधारे कोणताही बदल करायचा असल्यास त्यापूर्वी सामाजिक व आर्थिक निकषांचा व्यापक अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
एससी-एसटी यादीत बदलाचा अधिकार संसदेलाच
संविधानातील अनुच्छेद ३४१ आणि ३४२ नुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या यादीत बदल करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला असल्याचे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकार, न्यायालय किंवा अन्य कोणत्याही संस्थेला या यादीत बदल करण्याचा अधिकार नसल्याची भूमिका केंद्राने मांडली आहे.
१९९२ मध्ये ‘क्रीमी लेयर’चा सिद्धांत
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मधील इंद्रा साहनी अर्थात मंडल आयोग प्रकरणातील ऐतिहासिक निर्णयात ‘क्रीमी लेयर’चा सिद्धांत मांडला होता. या सिद्धांतानुसार सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या ओबीसी प्रवर्गातील काही घटकांना आरक्षणाचा लाभ न देण्याची भूमिका स्वीकारण्यात आली.
जनहित याचिकेत एससी-एसटी आरक्षणाबाबत मागणी
आरक्षणाचा लाभ आर्थिकदृष्ट्या अधिक गरजू घटकांपर्यंत समानतेने पोहोचावा, यासाठी एससी-एसटी आरक्षणातही ‘क्रीमी लेयर’चा सिद्धांत लागू करावा, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यानंतर केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून एससी-एसटी आरक्षणात ‘क्रीमी लेयर’ लागू करण्यास स्पष्ट विरोध दर्शविला आहे.
केंद्राच्या भूमिकेनंतर राज्यातील उपवर्गीकरणावर प्रश्नचिन्ह?
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर एससी प्रवर्गातील उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावावर विविध दलित संघटनांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रात एससी-एसटी यादीतील बदलाचा अधिकार संसदेला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असल्याने राज्य सरकारकडून अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार आणि त्याची घटनात्मक वैधता याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
दलित संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विविध घटकांना उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून विभागल्यास सामाजिक ऐक्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने या निर्णयाबाबत सर्व संबंधित घटकांशी व्यापक चर्चा करून घटनात्मक आणि कायदेशीर बाबी स्पष्ट कराव्यात, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर समाजाची लढाई अद्याप संपलेली नसून न्याय मिळेपर्यंत लोकशाही आणि घटनात्मक मार्गाने आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार विविध संघटनांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
