जळगाव जिल्ह्यात ७,३५६ विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीची प्रक्रिया; १५ ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक; पात्र, सेवाभावी व चारित्र्यसंपन्न व्यक्तींचीच निवड करण्याच्या सूचना
जळगाव | प्रतिनिधी – सुरेश पाटोळे
जळगाव जिल्ह्यातील ७,३५६ विशेष कार्यकारी अधिकारी (SEO) नियुक्ती प्रक्रियेला वेग आला असून, शासन निर्णयातील निकषांची काटेकोर पूर्तता करून पात्र उमेदवारांची यादी १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्याचे निर्देश जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्ती प्रक्रियेबाबत आढावा बैठक झाली. यावेळी सर्व आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातील पात्र व्यक्तींचे प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर करून प्रक्रियेस सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
तहसीलदार व प्रांताधिकाऱ्यांकडून प्रस्तावांची छाननी
विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीसाठी शासनाचे ३ फेब्रुवारी २०२५ आणि ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजीचे शासन निर्णय तसेच त्यातील निकषांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आमदारांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांची तहसीलदार व प्रांताधिकारी स्तरावर छाननी करून पात्र उमेदवारांची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात येणार आहे.
पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले की, पात्र, सेवाभावी, चारित्र्यसंपन्न आणि समाजाभिमुख व्यक्तींचीच नियुक्ती झाली पाहिजे. विशेष कार्यकारी अधिकारी हा शासन आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा असल्याने नियुक्ती प्रक्रियेत कोणत्याही स्तरावर नियमांना बगल दिली जाऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिलांना ३३ टक्के प्रतिनिधित्व
नियुक्ती प्रक्रियेत शासन निर्णयातील सर्व अटींचे तंतोतंत पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यामध्ये महिलांसाठी किमान ३३ टक्के प्रतिनिधित्व, लोकसंख्येनुसार निर्धारित निकष, उमेदवार किमान दहावी उत्तीर्ण असणे आणि आवश्यक चारित्र्य पडताळणी यांचा समावेश आहे.
सर्व उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांनी प्राप्त प्रस्तावांची सखोल पडताळणी करून पात्र उमेदवारांची यादी निर्धारित मुदतीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या.
अपात्र व वादग्रस्त व्यक्तींच्या शिफारशी टाळण्याचे आवाहन
सर्व आमदारांनी १५ ऑगस्टपर्यंत आपल्या विधानसभा मतदारसंघातील पात्र उमेदवारांचे प्रस्ताव सादर करावेत. अपात्र किंवा वादग्रस्त व्यक्तींच्या शिफारशी टाळून लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे. संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर, पारदर्शक आणि तक्रारविरहित राहण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर दक्षता घेण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
नियुक्तीनंतर प्रशिक्षण देण्याच्या सूचना
नियुक्तीनंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांचे अधिकार, कर्तव्ये, आचारसंहिता आणि शासनाच्या विविध जनकल्याणकारी योजनांबाबत आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात यावे. तसेच त्यांना ओळखपत्र आणि नियुक्ती प्रमाणपत्र तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
जनकल्याणकारी योजनांचा प्रचार-प्रसार, आपत्ती व्यवस्थापन, कायदा व सुव्यवस्था, निवडणूक कार्य, जनजागृती मोहिमा आणि नागरिक सेवा उपक्रमांमध्ये विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा प्रभावी सहभाग सुनिश्चित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
२४ जुलैच्या बैठकीनंतर पुन्हा आढावा
यापूर्वी २४ जुलै रोजी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या उपस्थितीत सर्व आमदार, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांची बैठक घेऊन नियुक्ती प्रक्रियेचा आढावा घेण्यात आला होता. त्या बैठकीतील सूचनांनुसार झालेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेत आता १५ ऑगस्टपर्यंत पात्रता यादी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बैठकीस आमदार अमोल जावळे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे, तर आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
‘प्रक्रिया पारदर्शक व तक्रारविरहित राबवू’
जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी सांगितले की, विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्ती प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यावर शासन निर्णयातील तरतुदींचे काटेकोर पालन केले जाईल. प्राप्त प्रस्तावांची आवश्यक पडताळणी करून संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, नियमानुसार आणि तक्रारविरहित पद्धतीने राबविण्यात येईल.
