अनधिकृत बांधकामावर कारवाईसाठी ज्योती म्हात्रे यांचे उपोषण

केडीएमसी प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर सवाल; सात दिवसांपासून आंदोलन सुरू

कल्याण : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात येत नसल्याच्या निषेधार्थ ज्योती विनायक म्हात्रे यांनी महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर उपोषण सुरू केले असून आंदोलनाचा आज सातवा दिवस आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, संजय गायकवाड यांनी उभारलेल्या कथित अनधिकृत बंगल्यावर प्रशासनाकडून कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत ज्योती म्हात्रे यांनी आंदोलन छेडले आहे. तीव्र उष्णतेमध्ये सुरू असलेल्या या उपोषणामुळे परिसरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

“गुन्हा दाखल; पण कारवाई नाही”
उपोषणकर्त्या ज्योती म्हात्रे यांनी सांगितले की, संबंधित बांधकाम अनधिकृत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी घोषित केले असून एमआरटीपी कायद्यान्वये गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. मात्र प्रत्यक्षात निष्कासनाची किंवा तोडक कारवाई होत नसल्याने प्रशासन केवळ कागदी प्रक्रिया पूर्ण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी अनेक वेळा पालिकेकडे लेखी तक्रारी व पाठपुरावा करूनही ठोस पावले उचलली गेली नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे अखेर उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रशासनाच्या भूमिकेवर नागरिक नाराज
या प्रकरणामुळे स्थानिक नागरिकांमध्येही नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. “अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे आदेश असतानाही अंमलबजावणी का होत नाही?” असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. “पाणी नेमकं कुठे मुरतंय?” अशी चर्चा परिसरात रंगू लागली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून केडीएमसी क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांच्या मुद्द्यावर विविध आंदोलने आणि उपोषणे होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. मात्र, त्यानंतरही परिस्थितीत विशेष बदल होत नसल्याची टीका होत आहे.

उपोषणकर्त्यांच्या प्रकृतीची चिंता
कडक उन्हात आणि वाढत्या तापमानात सात दिवसांपासून सुरू असलेल्या उपोषणामुळे ज्योती म्हात्रे यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. उपोषणकर्त्यांच्या जीवितास काही धोका निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा गंभीर सवालही उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, या आंदोलनाकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष देऊन संबंधित प्रकरणात ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.