“जनरलच्या १० ते १५ टक्के लोकांना ५० टक्के आरक्षण? हा सामाजिक न्याय आहे का?”

आरक्षण धोरणावर राजाराम खरात यांचा सरकारवर जोरदार निशाणा

जळगाव : राज्यातील आरक्षण धोरण आणि खुल्या वर्गासाठी प्रस्तावित आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आर. के.) चे पदाधिकारी राजाराम खरात यांनी राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. “जनरलच्या १० ते १५ टक्के लोकांना ५० टक्के आरक्षण देणे हा सामाजिक न्याय आहे का?” असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर थेट निशाणा साधला.

राजाराम खरात यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “फडणवीस साहेब, आपण आपल्या समाजाप्रती खूप जागृत आहात, हे स्पष्ट दिसून येते. मंत्रिमंडळातही आपला मोठा प्रभाव असल्यामुळेच खुल्या वर्गासाठी ५० टक्के आरक्षणाचा निर्णय कोणत्याही विरोधाशिवाय पुढे नेला जात आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.

तसेच, आरक्षण व्यवस्थेची दिशा बदलण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करत त्यांनी मागासवर्गीयांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याची भावना व्यक्त केली. “आरक्षण असलेल्या वर्गांचे पंख छाटण्याचे काम सुरू आहे,” असेही ते म्हणाले.

ईडब्ल्यूएस निकषांवरही सवाल
ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षणाच्या निकषांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना खरात म्हणाले की, “वार्षिक ८ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना ईडब्ल्यूएस अंतर्गत सवलती दिल्या जातात, मात्र रेशनसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ६० हजार रुपये ठेवली जाते. ही विसंगती सामान्य नागरिकांना अडचणीत आणणारी आहे.” त्यांनी पुढे आरोप केला की, “सरकारचे हे धोरण सामाजिक समतोल बिघडवणारे असून, मागास समाजाच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणारे नेतेही आता शांत असल्याचे दिसत आहे.”

एससी वर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरूनही टीका
एससी वर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी सरकारवर टीका करत “कटकारस्थान सुरू असल्याचा” आरोप केला. मागासवर्गीय समाजाच्या अधिकारांबाबत व्यापक चर्चा आणि पारदर्शक धोरण आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राजाराम खरात यांच्या या वक्तव्यामुळे राज्यातील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक चर्चांना उधाण येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.