व्यवसाय नसतानाही दरमहा ₹७५० आकारणी; फेरीवाले, लोटगाडीधारक आणि किरकोळ विक्रेत्यांमध्ये तीव्र नाराजी
धुळे : धुळे महानगरपालिकेकडून शहरातील लोटगाडीधारक, फेरीवाले, फुटपाथ विक्रेते आणि किरकोळ व्यवसायिकांकडून बाजार फीच्या नावाखाली दरमहा ₹७५० शुल्क आकारले जात असल्याचा आरोप समोर आला असून, यामुळे गोरगरीब विक्रेत्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रत्यक्ष व्यवसाय किती दिवस झाला, किती दिवस बंद राहिला किंवा पावसामुळे किती दिवस उत्पन्नच झाले नाही, याचा विचार न करता एकसमान शुल्क आकारले जात असल्याने विक्रेत्यांनी या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
रोजच्या कमाईवर संसार; निश्चित शुल्कामुळे वाढला आर्थिक ताण
शहरातील बहुतांश फेरीवाले आणि लोटगाडीधारक हे रोजच्या उत्पन्नावर आपला उदरनिर्वाह करतात. दिवसाची कमाई झाली तरच घरातील चूल पेटते; अन्यथा संपूर्ण कुटुंब आर्थिक संकटाला सामोरे जाते. अनेकांनी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी खासगी सावकारांकडून मोठ्या व्याजाने कर्ज घेतले असून, वाढती महागाई आणि घटते उत्पन्न यामुळे त्यांची परिस्थिती आधीच बिकट झाली आहे.
अशा परिस्थितीत व्यवसाय झाला किंवा नाही, विक्रेता आजारी होता किंवा नाही, पाऊस पडला किंवा नाही, तरीही पूर्ण महिन्याचे शुल्क आकारले जात असल्याने विक्रेत्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
पावसाळ्यात व्यवसाय ठप्प; शुल्क मात्र कायम
सध्या सुरू असलेल्या पावसाळ्यात सलग दोन ते चार दिवस मुसळधार पावसामुळे रस्त्यावरील व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प होतो. ग्राहकांची वर्दळ कमी होते आणि अनेकदा विक्रेत्यांना घराबाहेरही पडता येत नाही. काही ठिकाणी शनिवार-रविवार व्यवसाय बंद राहतो. अशा वेळी प्रत्यक्ष उत्पन्नच नसताना पूर्ण महिन्याचे शुल्क आकारणे ही बाब सर्वसामान्य विक्रेत्यांच्या आकलनापलीकडची असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
“व्यवसाय नाही, मग शुल्क कशाचे?”
फेरीवाले आणि लहान व्यवसायिकांमध्ये सध्या एकच प्रश्न चर्चिला जात आहे – “ज्या दिवशी व्यवसायच झाला नाही, त्या दिवसाचे शुल्क कोणत्या आधारावर आकारले जाते?”
महसूलवाढीच्या उद्देशाने व्यवसाय नसतानाही शुल्क आकारण्याची सक्ती गोरगरीबांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणारी असल्याचा आरोप विक्रेत्यांकडून केला जात आहे. शुल्क आकारताना प्रत्यक्ष व्यवसायाचे दिवस, पावसाळा, आजारपण आणि इतर अपरिहार्य परिस्थितींचा विचार करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
स्ट्रीट व्हेंडर्स कायद्याचा उद्देश आणि वास्तव
स्ट्रीट व्हेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लिव्हलीहुड अँड रेग्युलेशन ऑफ स्ट्रीट व्हेंडिंग) अधिनियम, २०१४ हा फेरीवाल्यांच्या उपजीविकेचे संरक्षण आणि त्यांना न्याय्य व्यवसाय वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष व्यवसाय न झालेल्या दिवसांसाठीही एकरकमी शुल्क आकारले जात असल्यास त्या निर्णयाचा फेरविचार होणे आवश्यक असल्याची भावना विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
महापालिकेने फेरविचार करावा, विक्रेत्यांची अपेक्षा
महानगरपालिकेचा महसूल महत्त्वाचा असला तरी तो गोळा करताना गोरगरीब नागरिकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेणे तितकेच आवश्यक आहे. प्रशासनाचे निर्णय केवळ नियमांच्या चौकटीत न राहता सामाजिक वास्तव आणि मानवी संवेदनांचा विचार करून घेतले जावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हातगाडीवर संसार चालवणारा विक्रेता, भाजी विकून मुलांचे शिक्षण करणारी माता, फळविक्रीतून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणारे कुटुंब आणि रोजच्या कमाईवर जगणारा फेरीवाला आज प्रशासनाकडे न्याय्य आणि संवेदनशील निर्णयाची अपेक्षा ठेवून पाहत आहे.
मुख्य मागण्या
मासिक ₹७५० शुल्क आकारणीचा निर्णय रद्द करावा.
प्रत्यक्ष व्यवसाय केलेल्या दिवसांनुसार दैनिक शुल्क आकारणी लागू करावी.
पावसाळा, आजारपण व इतर अपरिहार्य कारणांमुळे व्यवसाय बंद असलेल्या दिवसांचे शुल्क माफ करावे.
शुल्क आकारणीसंदर्भातील नियम व दरपत्रक सार्वजनिक करावे.
फेरीवाले व लहान व्यवसायिकांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून सर्वमान्य धोरण निश्चित करावे.
