जिल्ह्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग अतिक्रमणमुक्त करण्याचे जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांचे निर्देश

जिल्ह्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग अतिक्रमणमुक्त करण्याचे जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांचे निर्देश

अतिक्रमण हटविण्यासाठी यंत्रणांनी मिशन मोडवर काम करावे; कारवाईपूर्वी संबंधितांना पूर्वसूचना देण्याचे आदेश

परभणी | प्रतिनिधी (जिमाका) : जिल्ह्यातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गालगतची अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे ३० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत निश्चित कालमर्यादेत हटवावीत, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले. अतिक्रमण हटविताना महसूल, पोलीस, उपप्रादेशिक परिवहन विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद तसेच संबंधित महामार्ग विभागांनी परस्पर समन्वय साधून मिशन मोडवर कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने १३ जुलै २०२६ रोजी स्वतःहून दखल घेतलेल्या याचिका व रिट याचिकेच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस नांदेड परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक शहाजी उमाप, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथुर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक पंकज कुमावत, महानगरपालिका आयुक्त नितीन नार्वेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

महामार्गाची अधिकृत हद्द निश्चित करूनच कारवाई

महामार्गालगतचे अतिक्रमण हटविताना केवळ रस्त्याची डांबरी रुंदी गृहीत धरू नये. संबंधित महामार्गाची अधिकृत Right of Way (ROW), मंजूर संरेखन, भूसंपादन अभिलेख, सीमांकन आणि प्रत्यक्ष हद्द यांची खातरजमा करावी, असे जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी सांगितले.

प्रत्येक ठिकाणी अतिक्रमणाचे डिमार्केशन करून महामार्गाची अधिकृत हद्द निश्चित करावी. आवश्यक ठिकाणी महसूल विभाग, महामार्ग विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाच्या संयुक्त पथकाद्वारे मोजणी व सीमांकनाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

पूर्वसूचना देऊन अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश

अतिक्रमणधारकांना नियमानुसार पूर्वसूचना देऊन निर्धारित कालावधीत अतिक्रमण स्वतःहून काढून घेण्याचे आवाहन करावे. त्यानंतरही अतिक्रमण कायम राहिल्यास कायद्यानुसार निष्कासनाची कार्यवाही करावी. आवश्यकतेनुसार पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून घेण्यात यावा. कोणत्याही कारणामुळे कारवाईला विलंब होऊ नये, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

प्रत्येक महामार्गासाठी स्वतंत्र नोंदवही

जिल्ह्यातील महामार्गांची अधिकृत हद्द व ROW रस्त्यानुसार वेगवेगळी असल्याने सरसकट निश्चित रुंदी गृहीत धरून अतिक्रमण हटवू नये, असे निर्देश देण्यात आले. त्यासाठी Final Land Acquisition Notification/Award, महसूल गाव नकाशा, मंजूर Alignment Plan, ROW Plan/Land Schedule, Chainage आणि Boundary Pillars तसेच संबंधित महामार्ग प्राधिकरणाच्या अद्ययावत संयुक्त मोजणीचा आधार घेण्याचे सांगण्यात आले.

प्रत्येक महामार्गासाठी मार्ग, तालुका, गावनिहाय सुरुवात-शेवट, Existing व Design Chainage, लांबी, Carriageway, अधिकृत ROW, भूसंपादनाची स्थिती, संबंधित अधिसूचना, रस्त्याची मालकी असलेली यंत्रणा, संबंधित कार्यकारी अभियंता आणि अतिक्रमणाची सद्यस्थिती यांचा समावेश असलेला ‘Parbhani District Highway Master Register–2026’ तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

राष्ट्रीय महामार्गांसोबत राज्य महामार्गांचाही सर्व्हे

राष्ट्रीय महामार्गांबरोबरच जिल्ह्यातील राज्य महामार्गांचेही स्वतंत्र सीमांकन आणि अतिक्रमण सर्वेक्षण करण्यात यावे. पाथरी, मानवत व परभणी तालुक्यांतील काही प्रमुख जिल्हा मार्गांचे राज्य महामार्गात उन्नतीकरण झाले असल्याने अद्ययावत PWD/UFID रेकॉर्डनुसार त्यांचाही अतिक्रमणमुक्तीच्या नियोजनात समावेश करावा, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी जालना–परभणी राष्ट्रीय महामार्गावर सध्या कोणतेही अतिक्रमण नसल्याची माहिती दिली. भविष्यातही महामार्गाच्या अधिकृत हद्दीत अनधिकृत बांधकाम किंवा अतिक्रमण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.

शहरातील अतिक्रमणांवरही कारवाई

परभणी शहरातील अनधिकृत अतिक्रमणे, रस्त्यांवरील अडथळे आणि वाहतुकीस अडचणी निर्माण करणाऱ्या बाबींवर महानगरपालिका प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी. संबंधित ठिकाणांची पाहणी करून अतिक्रमणधारकांना पूर्वसूचना द्यावी आणि निर्धारित कालावधीत अतिक्रमण न काढल्यास नियमानुसार निष्कासनाची कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले.

पार्किंगच्या ठिकाणी निर्माण झालेले अनधिकृत अडथळे दूर करून वाहतुकीसाठी आवश्यक व्यवस्था करावी. तसेच शहरातील ‘डार्क स्पॉट’ची पाहणी करून आवश्यक ठिकाणी प्रकाश व्यवस्था आणि सुरक्षिततेच्या उपाययोजना कराव्यात, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन कारवाई करा : शहाजी उमाप

महामार्ग अतिक्रमणमुक्त करण्याची कार्यवाही ही सर्व संबंधित यंत्रणांची सामूहिक जबाबदारी आहे. कारवाई करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे, तसेच अतिक्रमणधारकांना नियमानुसार आगाऊ सूचना देऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे नांदेड परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक शहाजी उमाप यांनी सांगितले.

कारवाईबाबत अनावश्यक गैरसमज निर्माण होऊ नयेत यासाठी प्रशासनाने योग्य जनजागृती करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आवश्यक पोलीस बंदोबस्त देणार : पंकज कुमावत

महामार्ग अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी संबंधित विभागांनी निश्चित तारखांचे नियोजन करून कार्यवाहीचा वेग वाढवावा. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असलेल्या ठिकाणी पुरेसा पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक पंकज कुमावत यांनी दिली.

सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने आणि नियमानुसार कार्यवाही केल्यास अतिक्रमण निष्कासनाची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करता येईल, असे त्यांनी सांगितले.

महामार्ग अतिक्रमण निष्कासनाची प्रक्रिया पारदर्शक, नियमबद्ध आणि समन्वयाने पूर्ण करून जिल्ह्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग सुरक्षित, सुरळीत आणि अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी पूर्ण क्षमतेने कार्यवाही करावी, असे जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी बैठकीच्या शेवटी स्पष्ट केले.