कामातील निष्काळजीपणा भोवला; जळगाव महावितरणचे अधीक्षक अभियंता विनोद पाटील निलंबित
रोहित्र बिघाड, ६७ कोटींची थकबाकी आणि वीजचोरीच्या २,१६९ प्रकरणांवर कारवाई न केल्याचा ठपका
जळगाव | प्रतिनिधी
जळगाव महावितरण मंडलातील वाढते रोहित्र बिघाड, कोट्यवधी रुपयांची थकीत वीजबिलांची रक्कम आणि वीजचोरीच्या हजारो प्रकरणांमध्ये अपेक्षित कायदेशीर कारवाई न केल्याचा ठपका ठेवत जळगाव मंडलाचे अधीक्षक अभियंता विनोद चंद्रकांत पाटील यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. कोकण प्रादेशिक विभागाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक तथा सक्षम अधिकारी दिलीप ज्ञा. जगदाळे यांनी १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी निलंबनाचे आदेश जारी केले. या कारवाईमुळे महावितरणच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
निलंबन आदेशात जळगाव मंडलातील विविध गंभीर बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पाटील यांच्या कार्यक्षेत्रातील चोपडा शहरी उपकेंद्रातील १० एमव्हीए क्षमतेच्या पॉवर ट्रान्सफॉर्मरमध्ये गंभीर अंतर्गत बिघाड आढळून आला होता. तपासणीदरम्यान ट्रान्सफॉर्मरच्या बुकोज रिलेमधून ज्वलनशील वायू बाहेर पडल्याचे तसेच शॉर्टसर्किट चाचणी असमाधानकारक असल्याचे निदर्शनास आल्याचे आदेशात नमूद आहे.
रोहित्र नादुरुस्तीचे प्रमाण दुपटीहून अधिक
महावितरणच्या नियमांनुसार रोहित्र नादुरुस्तीचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवणे अपेक्षित असताना जळगाव मंडलातील परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे समोर आले. रोहित्र नादुरुस्तीचे प्रमाण १०.२६ टक्क्यांपर्यंत वाढले होते. या वाढत्या बिघाडावर प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
रोहित्रांमध्ये वारंवार बिघाड होत असल्याने ग्रामीण तसेच शहरी भागातील वीजपुरवठ्यावर परिणाम होण्याबरोबरच ग्राहकांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे देखभाल आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
६७ कोटींची थकीत वीजबिले
जळगाव मंडलासमोरील आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे थकीत वीजबिलांची वाढती रक्कम. जुलै २०२६ अखेर तब्बल ६७ कोटी १४ लाख रुपयांची थकबाकी असल्याचे निलंबन आदेशातून स्पष्ट झाले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महसूल थकीत असतानाही अपेक्षित वसुलीची कार्यवाही प्रभावीपणे न केल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले.
वीजचोरीच्या २,१६९ प्रकरणांवर कारवाई नाही
मंडलाच्या कार्यक्षेत्रात वीजचोरीची ३,१६४ प्रकरणे उघडकीस आली होती. त्यापैकी तब्बल २,१६९ प्रकरणांमध्ये दंडात्मक किंवा कायदेशीर कारवाई करण्यात आली नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. वीजचोरीसारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये कारवाई न झाल्याने महावितरणच्या महसुलावर तसेच शिस्तीवर परिणाम झाल्याचे मानले जात आहे.
रोहित्र बिघाडावर नियंत्रण न ठेवणे, थकीत महसूल वसुलीत अपेक्षित कामगिरी न करणे आणि वीजचोरीच्या प्रकरणांवर आवश्यक कारवाई न करणे, या विविध बाबींची एकत्रित दखल घेत अधीक्षक अभियंता विनोद पाटील यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
निलंबन काळात मुख्यालय सोडण्यास मनाई
निलंबनाच्या कालावधीत विनोद पाटील यांना मुख्यालय सोडण्यास पूर्वपरवानगीशिवाय मनाई करण्यात आली आहे. तसेच नाशिक परिमंडळातील मुख्य अभियंता कार्यालयात आठवड्यातून सोमवार आणि शुक्रवार सकाळी १० वाजता हजेरी नोंदविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
महावितरणच्या वरिष्ठ पातळीवरून झालेल्या या कारवाईमुळे जळगाव मंडलातील प्रशासन आणि कार्यपद्धतीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, पुढील काळात वीजवसुली, रोहित्र देखभाल आणि वीजचोरीविरोधातील कारवाईला अधिक गती देण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
