लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा
नागरिकांचे अर्ज व अपील प्रलंबित ठेवू नका; विहित मुदतीत सेवा देण्याच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांच्या सक्त सूचना
पारोळा/सुरेश पाटोळे (प्रतिनिधी) : नागरिकांना आवश्यक शासकीय सेवा विहित मुदतीत, सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देणे हा लोकसेवा हक्क कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे सर्व विभागांनी नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्यासाठी समन्वयाने आणि सकारात्मक दृष्टिकोनातून काम करून या कायद्याची योग्य व प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, अशा सक्त सूचना राज्य लोकसेवा हक्क आयोग, नाशिक विभागाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी दिल्या.
आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकसेवा हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हास्तरीय आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी जिल्ह्यातील प्रशासकीय कामकाज तसेच लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या विविध सेवांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
अर्जातील त्रुटी वेळेत कळवा
आयुक्त चित्रा कुलकर्णी म्हणाल्या की, सर्व विभागांनी सेवा हक्क कायद्याच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घ्यावा. कायद्यातील सर्व तरतुदींचा अभ्यास करून संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण द्यावे.
नागरिकांच्या अर्जामध्ये काही त्रुटी असल्यास त्याबाबत अर्जदारांना वेळेत अवगत करावे. परिपूर्ण अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर विहित मुदतीत कार्यवाही करून नागरिकांना वेळेत सेवा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
नागरिकांनी विविध शासकीय सेवा मिळण्यासाठी केलेले अर्ज प्रलंबित ठेवू नयेत. विभागप्रमुखांनी अर्ज तसेच अपील अर्जांचा नियमित आढावा घेऊन ते विहित मुदतीत निकाली काढावेत, तसेच अपील अर्जांच्या बाबतीत विशेष दक्षता घ्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
प्रशासनाच्या कामकाजाचे कौतुक
लोकसेवा हक्क कायद्याची अंमलबजावणी अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करण्याचे निर्देश देतानाच विविध विभागप्रमुखांनी मांडलेल्या अडचणींवर आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी मार्गदर्शन केले.
जळगाव जिल्ह्यात लोकसेवा हक्क कायद्याच्या संदर्भातील कामकाज उत्कृष्ट पद्धतीने सुरू असल्याबद्दल त्यांनी जिल्हा प्रशासनाचे कौतुक करून समाधान व्यक्त केले.
जिल्ह्यात ३८ विभागांच्या १,२१२ सेवा
जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी जिल्ह्यातील लोकसेवा हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा सादर केला. यावेळी त्यांनी सेवा हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सुरू असलेल्या ‘सेवादूत’ प्रणाली आणि एआय आधारित नागरिक अभिप्राय प्रणालीबाबत माहिती दिली.
जिल्ह्यात ३८ विभागांच्या १,२१२ प्रकारच्या सेवा सुरू असून, ‘आपले सरकार’ पोर्टल तसेच विविध ऑनलाइन सेवा प्रणालींच्या माध्यमातून नागरिकांना या सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. लोकसेवा हक्क कायद्याच्या माध्यमातून जिल्ह्यात नागरिकांना प्रभावीपणे आणि वेळेत सेवा उपलब्ध करून दिल्या जात असल्याचे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी सांगितले.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
बैठकीस जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिष्मा नायर, मनपा आयुक्त आदित्य जीवने, उपविभागीय अधिकारी योगेश कुमार मीना, पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, उपवनसंरक्षक सौरीश सहाय, आयोगाचे अवर सचिव उदय काण्णव, अपर जिल्हाधिकारी श्रीमंत हारकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण, नायब तहसीलदार प्रशांत पोतदार यांच्यासह जिल्हास्तरीय विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
तसेच तालुकास्तरीय उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले.
नागरिकांना शासकीय सेवा मिळविण्यासाठी अनावश्यक विलंब किंवा अडथळ्यांना सामोरे जावे लागू नये, यासाठी लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि प्रशासनाची नागरिकाभिमुख कार्यपद्धती अधिक बळकट करण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.
