काष्ट्राईब महासंघाने साथ दिल्यास आदिवासी विकास विभागात क्रांतिकारी बदल घडविणार : प्रा. अशोक उईके

आश्रमशाळा व वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसह २८ मागण्यांवर सविस्तर चर्चा; सर्व मागण्या टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याचे आदिवासी विकास मंत्र्यांचे आश्वासन

नाशिक : आश्रमशाळा व वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या सर्पदंश, अन्नातून विषबाधा तसेच अन्य कारणांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या घटनांमुळे संपूर्ण आदिवासी विकास विभागाची बदनामी होत आहे. विद्यार्थ्यांचे जीवित आणि आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर ठोस बदल करण्याची गरज आहे. काष्ट्राईब महासंघाने सहकार्य केल्यास आदिवासी विकास विभागात क्रांतिकारी बदल घडवून आणू, अशी ग्वाही आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक उईके यांनी दिली.

अरुण गाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच सुशील तायडे यांच्या नेतृत्वाखाली काष्ट्राईब महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी मंत्री उईके यांनी संघटनेच्या मागण्या समजून घेत विभागाच्या कामकाजात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले.

आदिवासी विकास विभागाची स्थापना १९८३ मध्ये झाली. मात्र आश्रमशाळा व वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचे जीवित आणि आरोग्य याबाबत आवश्यक धोरणात्मक तरतुदी प्रभावीपणे लागू न झाल्याने आजच्या समस्या निर्माण झाल्याचे मंत्री उईके यांनी बैठकीत नमूद केले.

२८ मागण्यांवर सविस्तर चर्चा

काष्ट्राईब महासंघाच्या वतीने बैठकीत एकूण २८ मागण्या मांडण्यात आल्या. त्यामध्ये ६,८०० मृत घोषित पदे पुनर्जीवित करणे आणि ही पदभरती बाह्यस्रोताद्वारे न करता सरळसेवेने करणे, गृहपाल व मुख्याध्यापकांना राजपत्रित दर्जा देणे, वसतिगृह आणि आश्रमशाळा प्रशासन स्वतंत्र करणे तसेच गृहपालांना वित्तीय व आकस्मिक परिस्थितीत निर्णय घेण्याचे अधिकार देणे, या प्रमुख मागण्यांचा समावेश होता.

तसेच राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या (NCPCR) वसतिगृह नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी, सर्व विनाअनुदानित आश्रमशाळा शासनाच्या ताब्यात घेणे, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, आरोग्यविषयक आणि जीविताच्या संरक्षणासाठी वित्त, आरोग्य, महिला व बालकल्याण, सामान्य प्रशासन आणि शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणे, या समितीत काष्ट्राईब महासंघाच्या दोन प्रतिनिधींचा समावेश करणे, अशा मागण्याही मांडण्यात आल्या.

काष्ट्राईब महासंघाला आयुक्त व अपर आयुक्त कार्यालयात स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध करून देणे, चुकीच्या पद्धतीने निलंबित किंवा बडतर्फ करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुनःपदस्थापना देणे, अनुदानित आश्रमशाळांतील कर्मचाऱ्यांना १०, २० व ३० वर्षांच्या वेतनश्रेणीचा लाभ देणे तसेच काष्ट्राईब हाऊसिंग सोसायटीसाठी शासकीय भूखंड उपलब्ध करून देणे, या मागण्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली.

‘एकाच वेळी सर्व मागण्या पूर्ण होणार नाहीत; शासनाला सहकार्य करा’

महासंघाने मांडलेल्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून त्या टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे मंत्री प्रा. अशोक उईके यांनी स्पष्ट केले. “सर्व मागण्या एका वेळेस पूर्ण होणार नाहीत. आपण सहकार्य करा आणि शासनाला साथ द्या,” असे आवाहन त्यांनी काष्ट्राईब महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना केले.

आदिवासी समाजातील विद्यार्थी, पालक आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे सांगताना मंत्री उईके यांनी, आपण स्वतः आदिवासी असल्याने या विभागात सकारात्मक आणि मूलभूत बदल घडवून आणण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचेही स्पष्ट केले.

बैठकीस अधिकारी व महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित

शासनाच्या वतीने रवींद्र जाधव (उपसचिव), दिनकर पवार (अपर आयुक्त, नाशिक) आणि दिगंबर चव्हाण (अपर आयुक्त, मुख्यालय, नाशिक) प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तसेच इतर अपर आयुक्त आणि प्रकल्प अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीत सहभागी झाले.

काष्ट्राईब महासंघाच्या वतीने विभागीय अध्यक्ष विनोद बनसोड, महिला संघटना अध्यक्ष सुवर्णा इंगोले, दीपली राऊत, पूनम साबळे, जितेंद्र चौधरी, समीर साळवी, धीरज पाटील, सचिन गडे, राजरत्न पवार यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.