राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील कथित भ्रष्टाचाराविरोधात आडगाव ग्रामस्थांचा उपोषणाचा इशारा

चौकशी होऊनही कारवाई नसल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप; २२ सप्टेंबरपासून यावल पंचायत समितीसमोर बेमुदत उपोषण

यावल : हर्षल पाटील (प्रतिनिधी) : तालुक्यातील आडगाव येथे राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत झालेल्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या प्रकरणाची प्रशासनाकडून चौकशी पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येत असतानाही संबंधितांवर अद्याप कोणतीही कायदेशीर अथवा दंडात्मक कारवाई झालेली नसल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आडगाव ग्रामस्थांनी आता आंदोलनाचा इशारा दिला असून, २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता पंचायत समिती कार्यालय, यावल येथे बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात येणार असल्याचे निवेदनातून स्पष्ट केले आहे.

चौकशी झाली, मात्र कारवाईचे काय?

आडगाव येथे राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठ्याची विविध कामे करण्यात आली होती. या कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप यापूर्वी करण्यात आला होता. त्यानंतर प्रशासनाच्या स्तरावर सदर कामांची चौकशी करण्यात आल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. मात्र, चौकशी पूर्ण होऊनही संबंधित पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीचे अध्यक्ष आणि सचिव यांच्यावर कोणतीही ठोस कायदेशीर किंवा दंडात्मक कारवाई झालेली नाही, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

पाठपुरावा करूनही ठोस निर्णय नसल्याचा आरोप

प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी यापूर्वी पाणीपुरवठा उपविभाग, यावल तसेच स्थानिक ग्रामपंचायतीकडे अर्ज सादर करून वारंवार पाठपुरावा केल्याचे निवेदनात नमूद आहे. मात्र, अपेक्षित कारवाई न झाल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये नाराजी निर्माण झाली असून, अखेर लोकशाही मार्गाने बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

‘कारवाई होईपर्यंत उपोषण सुरूच’

राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील कथित गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. जोपर्यंत संबंधित दोषींवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत बेमुदत उपोषण मागे घेतले जाणार नाही, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.

या निवेदनाच्या प्रती जिल्हा परिषद जळगावचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभाग आणि यावल पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक यांच्याकडे माहिती व आवश्यक कारवाईसाठी सादर करण्यात आल्या आहेत.

या प्रकरणातील आरोपांवर संबंधित प्रशासन किंवा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची भूमिका काय आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नसून, पुढील कारवाईकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.