हप्ता थकला म्हणून गाडी बळकावता येणार नाही; फायनान्स कंपन्यांना सुप्रीम कोर्टाचा दणका

मध्यरात्री वाहन जप्ती, बळाचा वापर आणि धमकीला चाप; कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे बंधनकारक

भुसावळ : संघरत्न सपकाळे

बँक किंवा फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेऊन वाहन खरेदी करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. मात्र, आर्थिक अडचणीमुळे कर्जाचा हप्ता थकल्यास काही फायनान्स कंपन्यांकडून खासगी एजंटांच्या माध्यमातून वाहन जप्त करण्याचे प्रकार घडतात. वाहनधारकांना धमकावणे, अवेळी फोन करणे तसेच मानसिक त्रास देण्याच्या तक्रारीही यापूर्वी समोर आल्या आहेत. अशा प्रकारांना आळा घालत सर्वोच्च न्यायालयाने वाहन जप्तीबाबत महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली आहे.

कर्जाचा हप्ता थकला म्हणून कर्जदाराचे वाहन बळाचा वापर करून किंवा मध्यरात्रीच्या वेळी मनमानी पद्धतीने जप्त करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. कर्जवसुलीसाठी कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. तसेच संबंधित नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या भूमिकेकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.

नेमके प्रकरण काय?

हरि दत्त शर्मा यांनी टाटा एसएफसी ४०७ ट्रक खरेदी करण्यासाठी चोला मंडलम इन्व्हेस्टमेंट अँड फायनान्स कंपनी लिमिटेडकडून कर्ज घेतले होते. कर्जाचे हप्ते थकल्यानंतर कंपनीच्या एजंटांनी ९ एप्रिल २०२३ रोजी पहाटे सुमारे १ वाजता कोणतीही पूर्वसूचना न देता ट्रकचा स्टेअरिंग लॉक तोडून वाहन घेऊन गेल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला.

त्यानंतर संबंधित ट्रक अवघ्या ४.५ लाख रुपयांना विकण्यात आला. या प्रकाराविरोधात याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर झाली.

बळाचा वापर करून वसुलीला परवानगी नाही

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कर्जवसुलीचा अधिकार करारातून मिळत असला तरी कर्ज वसुलीसाठी बळाचा वापर, धमकी किंवा कायदेशीर प्रक्रियेबाहेर जाऊन वाहन ताब्यात घेणे मान्य करता येणार नाही. कर्जदाराचे हक्क कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता हिरावून घेता येत नाहीत.

न्यायालयाने संबंधित फायनान्स कंपनीला याचिकाकर्त्याचे कर्ज खाते बंद करण्याचे निर्देश दिले. तसेच वाहन विक्रीतून मिळालेले ४.५ लाख रुपये ६ टक्के वार्षिक व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले. मानसिक त्रास आणि उपजीविकेवर झालेल्या परिणामासाठी १० लाख रुपये नुकसानभरपाई, तसेच ५० हजार रुपये खटला खर्च देण्याचेही निर्देश देण्यात आले.

आरबीआयच्या नियमांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न

बँका आणि एनबीएफसींसाठी रिझर्व्ह बँकेने कर्जवसुलीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. मात्र, या नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत आहे का, याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

कर्जवसुलीसाठी अनधिकृत एजंटांकडून दमदाटी, बळाचा वापर किंवा त्रास देणे टाळणे आवश्यक आहे. वाहन जप्त करण्यापूर्वी संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया आणि आवश्यक नोटीस यांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. कर्ज करारामध्ये वाहन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया, नोटीस कालावधी आणि वसुलीचे नियम स्पष्ट व पारदर्शक असणे आवश्यक आहे.

कर्जदारांसाठी महत्त्वाचा संदेश

हप्ता थकल्यास कर्जदाराची आर्थिक जबाबदारी संपत नाही; मात्र कर्जवसुलीसाठी फायनान्स कंपनी किंवा तिच्या एजंटांना कायदा हातात घेण्याचा अधिकार मिळत नाही. वाहन जप्ती किंवा वसुलीची कारवाई कायदेशीर प्रक्रियेच्या चौकटीतच होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे वाहनधारकांनी कर्ज करार, नोटिसा आणि संबंधित व्यवहारांची कागदपत्रे जतन करून ठेवणे महत्त्वाचे ठरते.