राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर; १२ उपाययोजना लागू
पाणी, चारा, रोजगार, अन्नधान्याची व्यवस्था; पीक नुकसानीची मदत स्वतंत्र निर्णयाने जाहीर होणार
मुंबई, २६ सप्टेंबर (प्रतिनिधी) : राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली असून, या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार ‘Trigger-1’ (प्रथम कळ) लागू करण्यात आली आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, नागरिक आणि पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी जमीन महसूलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, वीज सवलत, पाणी, चारा, रोजगार आणि अन्नधान्याच्या उपलब्धतेसह १२ उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत.
खरीप २०२६ हंगामाचा आढावा घेतल्यानंतर कृषी आयुक्तांनी राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचा अहवाल सादर केला. पर्जन्यमानातील तूट तसेच अन्य संबंधित घटकांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये आता पीक परिस्थितीचे सर्वेक्षण आणि पंचनाम्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
पीक परिस्थितीचे छायाचित्रांसह सर्वेक्षण
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महसूल, कृषी आणि संबंधित विभागांनी समन्वयाने क्षेत्रीय पातळीवर सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्वेक्षणादरम्यान पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे तसेच GPS coordinates संकलित करून पीक परिस्थितीचा अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. पीक नुकसानीच्या मदतीबाबत विहित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे आर्थिक मदत जाहीर केली जाणार आहे.
दुष्काळग्रस्त भागात १२ उपाययोजना
दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झालेल्या तालुक्यांमध्ये पुढील उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत—
-
जमीन महसुलात सूट.
-
पीक कर्जाचे पुनर्गठन.
-
शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती.
-
कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात नियमानुसार सवलत.
-
शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी.
-
रोजगार हमी योजनेतील कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणून अधिकाधिक कामे सुरू करणे.
-
आवश्यकतेनुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरद्वारे पुरवठा.
-
टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे.
-
शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे.
-
पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याची व्यवस्था करणे.
-
जलसंधारणाची कामे सुरू करणे.
-
पिण्याचे पाणी तसेच जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे.
सहा महसूल विभागांतील २६५ तालुक्यांचा समावेश
‘Trigger-1’ लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये राज्यातील सर्व सहा महसूल विभागांचा समावेश आहे. उपलब्ध माहितीनुसार नाशिक विभागातील ४९, पुणे विभागातील ३५, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ७४, अमरावती विभागातील ५६ आणि नागपूर विभागातील ३९, तर ठाणे महसूल विभागातील १२ तालुक्यांचा समावेश आहे.
नाशिक विभागातील नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील एकूण ४९ तालुक्यांचा या यादीत समावेश आहे. त्यामुळे खान्देशातील शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
पाणी व चाऱ्याच्या उपलब्धतेवर भर
दुष्काळी परिस्थितीत पिण्याचे पाणी आणि पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा तसेच जलसंधारणाची कामे सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, दुष्काळग्रस्त भागातील पीक नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन करण्यासाठी पंचनामे आणि पीक सर्वेक्षणाची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पीक नुकसानीच्या आर्थिक मदतीबाबत स्वतंत्र निर्णय घेतला जाणार आहे.
