‘पाच हजार रुपये देताय, आम्ही भिकारी आहोत का?’ तुपकरांचा मुख्यमंत्र्यांना संतप्त सवाल!

‘पाच हजारांत मुख्यमंत्र्यांनी दिवाळी साजरी करून दाखवावी’; हेक्टरी एक लाख रुपये मदत आणि सरसकट कर्जमाफीची मागणी

व्हीआयपी वाहन खरेदी, शक्तिपीठ महामार्ग आणि कुंभमेळ्यासाठी पैसा आहे; मग शेतकऱ्यांसाठी का नाही?

धुळे, प्रतिनिधी :

‘शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये मदत देताय, आम्ही भिकारी आहोत का? मुख्यमंत्र्यांना पाच हजार रुपये पाठवतो, त्यांनी या रकमेत दिवाळी साजरी करून दाखवावी,’ अशा शब्दांत क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. धुळे जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आले असताना त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून सरकारला धारेवर धरले. शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये आर्थिक मदत द्यावी आणि सरसकट कर्जमाफी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, हातातून गेलेली पिके, वाढते आर्थिक संकट आणि शेतकरी आत्महत्यांच्या घटनांवरून तुपकर यांनी सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट असताना पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर करणे म्हणजे त्यांच्या संकटाची थट्टा असल्याची टीका त्यांनी केली.

व्हीआयपींच्या सुविधांसाठी पैसा, शेतकऱ्यांसाठी का नाही?

सरकारच्या खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित करत तुपकर म्हणाले की, व्हीआयपी व्यक्तींसाठी वाहन खरेदी, शक्तिपीठ महामार्ग, कुंभमेळा, आमदार-खासदारांचे वेतन आणि मंत्र्यांचे दौरे यांसाठी सरकारकडे निधी उपलब्ध होतो. प्रधान सचिव आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वेतनासाठीही पैसा खर्च केला जातो. मग संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पुरेशी आर्थिक मदत देण्यासाठी निधी का उपलब्ध होत नाही, असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. मात्र, शेतीत नुकसान झाल्यानंतर त्याला पुन्हा उभे राहण्यासाठी पुरेशी मदत मिळणे आवश्यक आहे. केवळ तुटपुंजी मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, अशी भूमिका तुपकर यांनी मांडली.

सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग उत्पादक संकटात

महाराष्ट्रातील अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याचा दावा करत तुपकर यांनी शेतीच्या नुकसानीकडे लक्ष वेधले. सोयाबीन, कापूस, तूर आणि मूग या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर गंभीर परिणाम झाला आहे. शेतीतील उत्पादन घटल्याने आर्थिक व्यवहार सांभाळणे, कर्जाची परतफेड करणे आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे शेतकऱ्यांसाठी कठीण बनल्याचे त्यांनी सांगितले.

दररोज समोर येणाऱ्या शेतकरी आत्महत्यांच्या घटनांबाबत चिंता व्यक्त करत त्यांनी सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज अधोरेखित केली. संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी मदतीची रक्कम वाढविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

हेक्टरी एक लाख रुपये मदत, सरसकट कर्जमाफीची मागणी

दुष्काळ आणि पीक नुकसानीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये मदत द्यावी, तसेच सरसकट कर्जमाफी करावी, अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी शासनाकडे केली. पाच हजार रुपयांची घोषित मदत अपुरी असल्याचे सांगत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीचा विचार करून आर्थिक मदत निश्चित करण्याची मागणी केली.

सरकारने हुकूमशाही पद्धतीने कारभार केल्यास तो सहन केला जाणार नाही. शेतकऱ्यांच्या रोषाला सरकारला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही तुपकर यांनी दिला.

शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून सरकारला घेरले

दुष्काळी परिस्थिती, पीक नुकसान आणि कर्जाच्या ओझ्यामुळे शेतकरी अडचणीत असताना मदतीची घोषणा पुरेशी नसून तिची रक्कम आणि प्रत्यक्ष लाभ महत्त्वाचा असल्याचा मुद्दा तुपकर यांनी मांडला. हेक्टरी एक लाख रुपये मदत आणि सरसकट कर्जमाफीच्या मागण्यांवर सरकार काय भूमिका घेते, याकडे आता शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.